शीतयुद्ध का पुनर्जन्म !

जर्मनी सोच रहा था कि वह यूक्रेन के अत्यंत उपजाऊ खेतों के अनाज से अपनी जनता और पश्चिमी मोर्चें पर अपने सैनिकों के पेट भरेगा. लेकिन, उसका यह ख्याली पुलाव पक नहीं पाया. यूक्रेनी जनता ने जर्मनी की कठपुतली सरकार को चलने नहीं दिया. युद्ध में जर्मनी और उसके साथी ऑस्ट्रिया की हार होते ही लेनिन की लाल सेना ने 1920 में यूक्रेन पर कब्जा कर लिया. दिसंबर 1922 में रूसी दबदबे वाले कई देशों को मिला कर सोवियत संघ की स्थापना होने के साथ ही यूक्रेन एक सोवियत गणतंत्र बन गया. 1991 में वह दुबारा एक स्वतंत्र देश तब बना, जब बर्लिन दीवार गिरने और जर्मनी के फिर एक होने के साथ ही स्वयं सोवियत संघ का विघटन हो गया. जर्मनी, यूरोपीय संघ और अमेरिका तभी से उसे रूस से परे हटाने और अपने गुट में मिलाने के लिए मचल रहे हैं.

‘चलो पश्चिम’ चला नहीं
यूक्रेनी नेता और जनता भी नई स्वाधीनता के समय से ही इस उलझन में हैं कि किसका हाथ पकड़ा और किसका छोड़ा जाए. एक तरफ यूरोपीय संघ द्वारा दिखाया जा रहा कथित असीम संभावनाओं का सब्जबाग है, तो दूसरी तरफ रूस के साथ सदियों पुरानी स्लाव उद्भव वाली जातीय बिरादरी. इसी दुविधा के बीच तथाकथित ‘नारंगी क्रांति’ (ऑरेंज रिवल्यूशन) के बाद 2004 में हुए चुनावों में अभी-अभी अपदस्थ राष्ट्रपति विक्तोर यानुकोविच को उस समय राष्ट्रपति बने विक्तोर युश्चेंको के हाथों मात खानी पड़ी थी. युश्चेंको और उस समय मात्र 44 वर्ष की उनकी सुंदर युवा प्रधानमंत्री यूलिया तिमोशेंको ने– जनवरी 2005 में अपना पदभार संभालते हुए– यूरोपीय संघ और नाटो, दोनों की  सदस्यता पाने पर लक्षित ‘चलो पश्चिम’ नीति अपनाने की घोषणा की थी. लेकिन, दोनों नेता न तो जनता को वैसा स्वच्छ प्रशासन दे पाए और न देश की आर्थिक दशा ही सुधार पाए, जिसके वादे पर वे चुनाव जीते थे. सात ही महीनों के भीतर राष्ट्रपति युश्चेंको और डॉलर-करोड़पति उनकी महिला प्रधानमंत्री यूलिया तिमोशेंको के आपसी संबंधों में भी कुछ ऐसे मरोड़ आ गए कि राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की छुट्टी कर दी. इस सबसे न तो यूरोपीय संघ ने और न ही नाटो ने उस समय ‘चलो पश्चिम’ वाली उनकी बातों को गंभीरता से लिया.

लेकिन, 2010 में हुए पिछले चुनावों के बाद स्थिति एकदम बदल गई. तत्कालीन राष्ट्रपति युश्चेंको मतदान के पहले दौर में ही औंधे मुंह गिरे. दूसरे दौर में यूलिया तिमोशेंको रूस-समर्थक समझे जाने वाले उन्हीं विक्तोर यानुकोविच से हार गईं जिनके विरुद्ध 2004 में उन्होंने ‘नारंगी क्रांति’ का नेतृत्व किया था. यानुकोविच स्पष्ट बहुमत के साथ नए राष्ट्रपति बने. फरवरी 2010 में अपने पदारोहण के समय उन्होंने कहा कि यूक्रेन अपने आप को ‘रूस और यूरोपीय संघ के बीच सेतु समझता है,’ इसलिए दोनों के प्रति तटस्थ रहेगा. यूलिया तिमोशेंको को उन्होंने 2011 में इस आरोप में जेल भिजवा दिया कि पिछली सरकार में प्रधानमंत्री रहने के दौरान उन्होंने अपने पद का भारी दुरुपयोग किया था. जर्मनी सहित पश्चिमी देशों ने उन्हें जेल से छुड़ाने के लिए एड़ियां घिस डालीं, पर सफल नहीं हो पाए.

रूस ये सारी घटनाएं तब तक शांतिपूर्वक देखता रहा, जब तक यूरोपीय संघ ने यह घोषणा नहीं कर दी कि नवंबर 2013 में लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस में एक ऐसा शिखर सम्मेलन होगा जिसमें भूतपूर्व सोवियत गणराज्यों मोल्दाविया और आर्मेनिया के साथ-साथ यूक्रेन भी यूरोपीय संघ की सह-सदस्यता जैसे साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर करेगा.

उल्लेखनीय है कि ‘संयुक्त राज्य यूरोप’ बनने का आकांक्षी यूरोपीय संघ अभी से इतना भारी-भरकम, समस्या-ग्रस्त और अहंकारी हो गया है कि बेरोजगारी और ऋणों के बोझ से कराह रहे अपने वर्तमान 28 सदस्य देशों के बीच ही संगति नहीं बैठा पा रहा है. ऐसे में, भूतपूर्व सोवियत संघ का हिस्सा रहे देशों को अपने साथ बांधने का 2009 से ‘पूर्वी साझेदारी’ (ईस्टर्न पार्टनरशिप) नाम से एक ऐसा जोखिम भरा कार्यक्रम भी चला रहा है, जिसके अंतर्गत यूक्रेन, आर्मेनिया और मोल्दाविया के अतिरिक्त बेलारूस, जार्जिया और अजरबैजान पर भी सदस्य बनने के लिए डोरे डाले जा रहे हैं. आर्मेनिया, अजरबैजान और जार्जिया तो यूरोप में पड़ते ही नहीं, एशिया में पड़ते हैं, तब भी उन्हें यूरोपीय संघ की तरफ खींचा जा रहा है. रूस इसे अपनी घेरेबंदी नहीं तो और क्या माने?

रूसी चाबुक और चाशनी
विल्नियस  में 28 नवंबर के यूरोपीय शिखर सम्मेलन से कुछ ही दिन पहले रूस ने अचानक कुछ ऐसे नए नियमों की घोषणा कर दी, जिन के कारण यूक्रेन और रूस के बीच की सीमा पर ट्रांजिट यातायात लगभग ठप पड़ गया. यूक्रेन से मांस और रेलवे वैगनों का आयात भी रोक दिया गया. अस्त्र-शस्त्र बनाने वाली यूक्रेनी कंपनियों के साथ सहयोग बंद कर देने की धमकी दी गई. रूस की सरकारी गैस कंपनी ‘गाजप्रोम’ ने कहा कि यूक्रेन गैस-आपूर्ति के एक अरब अस्सी करोड़ डॉलर के बराबर बकाये का अविलंब भुगतान करे, वर्ना गैस की आपूर्ति बंद कर दी जाएगी. यूक्रेन के आर्थिक जगत और स्वयं राष्ट्रपति यानुकोविच के हाथ-पैर फूलने लगे. उन्होंने रूसी राष्ट्रपति पूतिन से कई मुलाकातें व टेलीफोन वार्ताएं कीं. आखिरकार जब उन्होंने तय कर लिया कि 28 नवंबर को वे विल्नियस  शिखर सम्मेलन में नहीं जाएंगे और यूरोपीय संघ के साथ समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, तब रूसी राष्ट्रपति ने भी उन्हें पुरस्कृत करने का मन बना लिया. उन्होंने आश्वासन दिया कि यूक्रेन के लिए रूसी प्राकृतिक गैस की दर एक-तिहाई घटा दी जाएगी और अपनी आर्थिक समस्याओं से निपटने के लिए उसे 15 अरब डॉलर के बराबर उदार ऋण दिए जाएंगे.

तब तक यूक्रेन की राजधानी कियेव के केंद्रीय चौक ‘मैदान’ पर उन लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी जो रूस और राष्ट्रपति यानुकोविच के विरोधी थे और यूरोपीय संघ के फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों की चमक-दमक से चकाचौंध थे. इस प्रचार के बहकावे में आ गए थे कि केवल यूरोप-अमेरिका का लोकतंत्र ही मोक्ष-तंत्र है, बाकी सब परलोकतंत्र है. न तो देख पा रहे थे और न देखना चाहते थे कि यूरोपीय संघ की सदस्यता उन के देश को एक नए शीतयुद्ध के भंवर में घसीट सकती है. तीन महीनों से लगातार हर दिन भीड़ जुटती रही. चौबीसों घंटे धरने और प्रदर्शन चलते रहे. कड़ाके की सर्दी, बर्फ और बरसात की अनदेखी होती रही. सैकड़ों, हजारों, कभी-कभी एक लाखों लोग उमड़ते रहे. तोड-फोड़, आगजनी, अराजकता का राज बढ़ता गया.

बॉक्सिंग विश्व चैंपियन अगला राष्ट्रपति­?
भीड़ को डटे रहने का भाषण पिलाने और किंकर्तव्यविमूढ़ सरकार के साथ वार्ताएं चलाने में एक नाम सबसे नामी बन गया– विताली क्लिच्को. आयु 43 वर्ष. कद दो मीटर. हैवीवेट बॉक्सिंग के कई बार के विश्व चैंपियन. प्रथमाक्षर संक्षेप के अनुसार ‘ऊदार’ नाम की पार्टी के सर्वेसर्वा. जर्मन शहर हैम्बर्ग में एक मार्केटिंग मैनेजमेंट कंपनी ‘केएमजी’ के मालिक– और कुछ लोगों के अनुसार, यूक्रेन में जर्मनी के एजेंट भी. विताली क्लिच्को 1996 से हैम्बर्ग में रहते रहे हैं. वहां अब भी उनका एक घर है. जर्मन चांसलर अंगेला मेर्कल से भी मिलते रहते हैं. मेर्कल चाहती हैं कि वे ही यूक्रेन के अगले राष्ट्रपति बनें. जर्मनी के साथ-साथ उन्हें यूरोपीय रूढ़िवादी पार्टियों के संघ का भी आशीर्वाद प्राप्त है. जर्मनी के म्युनिक शहर में हर साल जनवरी में होने वाले अंतरराष्ट्रीय रक्षानीति सम्मेलन में इस बार अमेरिकी विदेशमंत्री जॉन केरी और नाटो के महासचिव रासमुसन सहित अनेक पश्चिमी नेता विताली क्लिच्को के साथ मिल-बैठने के लिए बेचैन होते देखे गए.

क्लिच्को और उनकी पार्टी के प्रमुख सदस्यों को राजनीति का ककहरा जर्मन चांसलर मेर्कल की पार्टी सीडीयू द्वारा संचालित ‘कोनराड आदेनाउएर प्रतिष्ठान’ ने सिखाया है. यह प्रतिष्ठान ही उनकी पार्टी को जर्मनी की ओर से ‘लॉजिस्टिक सपोर्ट’ देता है. इस ‘समर्थन’ के लिए चांसलर मेर्कल के साथ क्लिच्को की सबसे नयी मुलाकात गत 17 फरवरी को बर्लिन में हुई थी. ‘जर्मनी और यूरोपीय संघ वर्तमान संकट के एक सकारात्मक अंत के लिए योगदान देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे,’ चांसलर मेर्कल ने क्लिच्को का मनोबल बढ़ाते हुए कहा. 2010 में उन्हें जर्मनी के एक सरकारी अलंकरण वाले क्रॉस से विभूषित भी किया जा चुका है. कहने वाले तो यहां तक कहते हैं कि कियेव के मैदान-चौक पर जो दंगे हुए हैं और जो खून बहा है, उन्हें विताली क्लिच्को के माध्यम से जर्मनी ने ही भड़काया है. जर्मनी क्लिच्को को यूक्रेन का वह यशस्वी नेता बनते देखना चाहता है, जो यूक्रेन को एक दिन यूरोपीय संघ की गोद में बिठा कर ही दम लेगा. चीन के बाद संसार की दूसरी सबसे बड़ी निर्यात-प्रधान अर्थव्यवस्था वाले देश जर्मनी की नजर चार करोड़ 70 लाख जनसंख्या वाले यूक्रेन के उस बाज़ार पर है, जहां फिलहाल सब कुछ बेचा जा सकता है. उसके प्राकृतिक संसाधनों का निर्बाध दोहन हो सकता है. वे सस्ते इंजीनीयर, डॉक्टर तथा औद्योगिक कुशलकर्मी भी वहां मिल सकते हैं जिनकी जर्मनी में भारी कमी पड़ने वाली है.

‘अमेरिका तुम्हारे साथ है’
28 देशों वाला यूरोपीय संघ एक ऐसी मालगाड़ी है, जर्मनी जिसका इंजन है. इंजन जहां जाएगा, मालगाड़ी भी वहीं पहुंचेगी ही. बाद में अमेरिका भी वहां पहुंचने और बहती गंगा में हाथ धोने से नहीं चूकता. 1990 वाले दशक में तत्कालीन युगोस्लाविया को खंडित करने के अभियान में यह रणनीति खरी उतर चुकी है. अब बारी है सीधे रूस के पड़ोस में सेंध लगाने की. वियतनाम युद्ध में भाग ले चुके 77 वर्षीय अमेरिकी सेनेटर जॉन मैकेन ने गत दिसंबर में कियेव के मैदान-चौक पर जमा यानुकोविच-विरोधियों को संबेधित करते हुए कहा– ‘यूक्रेन के लोगों, यही मौका है! स्वतंत्र दुनिया तुम्हारे साथ है! अमेरिका तुम्हारे साथ है!’

अमेरिका  के एक भूतपर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ज़्बिग्नियेव ब्रेज़िन्स्की अपनी पुस्तक ‘द ग्रैंड चेस बोर्ड’ (शतरंज की महाबिसात) में वर्षों पहले लिख चुके हैं कि अमेरिका क्यों यूक्रेन का साथ देगा– ‘यूक्रेन के बिना रूस मिल-मिलाकर बस एक एशियाई साम्राज्यवादी देश रह जायेगा.’ मध्य एशियाई देशों के झगड़ों में घसीटे जाने का खतरा तब उस पर मंडराया करेगा. लेकिन, यदि यूक्रेन को वह अपने नियंत्रण में रख पाता है, तो वह एक ‘शक्तिशाली साम्रज्यवादी सत्ता’ कहलाएगा. ब्रेज़िन्स्की का यह कथन अमेरिका की विदेशनीति का आज भी आधारभूत सिद्धांत है. यानी, रूस को कमजोर करना है, तो बस यूक्रेन को उससे अलग कर दो.

भाड़े के क्रांतिकारी
जर्मनी और यूरोप के ही नहीं, अमेरिका के भी दर्जनों सरकारी और गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) कियेव में दंगाइयों की भीड़ जमा करने, भीड़ को खिलाने-पिलाने और घायलों की दवा-दारू के लिए खुले हाथ पैसे लुटा कर यही कर रहे हैं. ऐसे ही एक धन्नासेठ जॉर्ज सोरोस ने एक ऑनलाइन पत्रिका से कहा कि उनके बनाए ट्रस्ट स्लोवाकिया में व्लादीमीर मेचियर, क्रोएशिया में फ्रान्यो तुजमान और युगोस्लाविया में स्लोबोदान मिलोशेविच को गिराने में हाथ बंटा चुके हैं. उनका ‘ओपन सोसायटी फाउन्डेशन’ अब यही काम यूक्रेन में कर रहा है. अमेरिका की पूर्व विदेशमंत्री मैडलेन ऑल्ब्राइट जैसे बहुत से वर्तमान या पुराने सरकारी प्रतिनिधियों सहित अनेक नामी-गिरामी लोग इस फाउंडेशन को अपना सहयोग देते हैं. कोका-कोला, एक्सन मोबाइल या वॉशिंगटन टाइम्स जैसी बड़ी-बड़ी कंपनियां भी किसी-न-किसी ट्रस्ट, फाउन्डेशन या एनजीओ की आड़ लेकर यूक्रेन में सक्रिय हैं.

कहने की आवश्यकता नहीं कि बाहर से जो स्वतःस्फूर्त जन-आन्दोलन लगता है, वह भीतर से पूर्व-पश्चिम शीतयुद्ध वाले दिनों को पुनर्जीवित करने की सुनियोजित योजना है. फिलहाल यह योजना सफल होती लग रही है. पश्चिमी गुट का पलड़ा भारी है. लेकिन, इस गुट के प्रमुख देश जर्मनी की ही कहावत है, ‘शाम बीतने से पहले दिन की प्रशंसा नहीं करनी चाहिये.’ वैसे भी, देखने में यही आता है कि सत्ता-पलट क्रांतियां अंततः भ्रांतियां ही सिद्ध होती हैं.