टीआरपी के खेल से पर्दा उठाने वाली मुम्बई पुलिस का दावा था कि टीआरपी में हेरफेर करने के लिए उन घरों में रहने वाले लोगों को पैसे दिये जा रहे थे। कई शीर्ष पत्रकारों और अधिकारियों के ख़िलाफ़ चार्जशीट दायर की गयी थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि चैनल ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (बार्क) द्वारा टेलीविजन चैनलों को रेट करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रणाली को विकृत करके टीआरपी में हेरफेर कर रहे थे। कुछ परिवारों, जहाँ से दर्शकों की संख्या का डाटा एकत्र किया जाता है; को विशेष चैनलों में ट्यून करने के लिए पैसे देकर टीआरपी में हेराफेरी की गयी। दरअसल इसका मतलब था कि टीआरपी वास्तविक दर्शकों की संख्या नहीं थी। टीआरपी की कार्यप्रणाली को लेकर पहले भी कई मौक़ों पर सन्देह जताया जा चुका है। वास्तव में कोई भी विनियमित नहीं होना चाहता है और चौथा स्तम्भ मानता है कि वह बेहतर आत्म-नियमन कर सकता है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसार भारती के तहत एक वर्किंग ग्रुप भी बनाया था। बार्क ने टीआरपी समिति की रिपोर्ट और ट्राई की सिफ़ारिश की भावना में अपनी प्रक्रियाओं, प्रोटोकॉल, निरीक्षण तंत्र में संशोधन किया है और शासन संरचना आदि में बदलाव शुरू किये हैं। हालाँकि यह सब पर्याप्त नहीं है। इस अंक में विशेष जाँच दल द्वारा ‘तहलका” की आवरण कथा ‘ख़रीदी जाती है टीआरपी” से ज़ाहिर होता है कि मीडिया उद्योग में अनैतिक खिलाड़ी टीआरपी में हेरफेर करने के लिए बेईमान अधिकारियों के साथ कैसे साँठगाँठ करते हैं। एसआईटी ने देश भर में फैले कई खिलाडिय़ों की जाँच की, जो पैसे के बदले चैनल की रेटिंग तय करने के लिए तैयार थे। टीआरपी की इस दौड़ को रोकने की तत्काल ज़रूरत है, क्योंकि अधिकांश चैनल नैतिकता और पत्रकारिता के स्थापित मानकों को धता बताते हुए एक दूसरे से अलग दिखने के लिए उन्माद भड़काने की कोशिश करने से भी पीछे नहीं हटते।
