रिश्तेदारों और दागियों के सहारे

अब यदि पार्टी में बाहुबलियों की बात करें तो सबसे पहला नाम सांसद धनंजय सिंह और सांसद प्रत्याशी बबलू सिंह का आता है. जौनपुर से सांसद धनंजय सिंह पर बसपा के शासनकाल में ही प्रदेश में हुए एनआरएचएम घोटाले के साथ सीएमओ की हत्या का आरोप लग चुका है. इन आरोपों से घिरे धनंजय सिंह को पार्टी ने विधानसभा चुनाव से पहले इसलिए बाहर निकाल दिया था कि उन्होंने बिना पार्टी अनुमति के अमर सिंह से मुलाकात कर ली थी. पार्टी के सूत्र बताते हैं कि अमर सिंह से मुलाकात के बाद धनंजय को पार्टी से निकाला जाना महज दिखावा था और ऐसा सीएमओ मर्डर केस और एनआरएचएम के आरोप के कारण किया गया था. विधानसभा चुनाव की वजह से मायावती कोई जोखिम नहीं लेना चाहती थीं. पार्टी से निकाले जाने के बाद धनंजय सिंह पर मायावती की सख्ती का आलम यह था कि अमर सिंह से मुलाकात के बाद जब धनंजय वापस हवाई जहाज से बनारस आए तो उनके सैकड़ों समर्थक वाहनों से उनको लेने गए थे. इन वाहनों को पुलिस ने सूजे से पंचर करने के साथ ही समर्थकों को लाठी मार कर खदेड़ दिया था. मायावती और धनंजय सिंह के बीच कड़वाहट इतनी बढ़ गई थी कि सिंह के पिता का जौनपुर से विधानसभा का टिकट भी कट गया था. लेकिन मायावती की यह सख्ती विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद गायब हो गई. अक्टूबर में राजधानी में बसपा की हुई विशाल रैली के दौरान कई जगह होर्डिंगों पर मायावती की फोटो के साथ सिंह की भी फोटो दिखी. रैली स्थल पर भी सिंह सिर पर पगड़ी बांधे अपने समर्थकों के साथ पार्टी के बड़े नेताओं से मिलते-जुलते रहे. धीरे-धीरे स्थितियां सुधरीं और धनंजय को पार्टी ने फिर जौनपुर से अपना प्रत्याशी बना दिया.

ऐसा ही फैजाबाद के पूर्व विधायक बबलू सिंह के मामले में भी हुआ. दबंग विधायक बबलू सिंह पर 2009 में कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी का घर जलाने का आरोप है. इसके अतिरिक्त बसपा के कार्यकाल में ही राजधानी लखनऊ में जमीन हड़पने और अवैध रूप से कॉम्पलेक्स बनवाने का भी आरोप उन पर लग चुका है. 2012 के विधानसभा चुनाव से पूर्व पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहने का आरोप लगाते हुए मायावती ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया था. इसके बाद बबलू ने पीस पार्टी का दामन थाम लिया और बीकापुर से चुनाव लड़ा. लेकिन उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा. मार्च, 2012 में सत्ता से बाहर जाने के बाद बसपा को एक बार फिर बबलू सिंह की याद आई और वे कब पार्टी में आ गए किसी को खबर तक नहीं हुई. सार्वजनिक तौर पर लोगों को इसका पता तब चला जब पार्टी ने उन्हें फैजाबाद से लोकसभा प्रत्याशी घोषित कर दिया.

दागियों की इस लिस्ट में बसपा के पूर्व मंत्री अनीस अहमद खां उर्फ फूल बाबू का नाम भी शामिल है. फूलबाबू पर लैकफेड के लाखों रुपये के घोटाले का आरोप तो है ही, आम जनता के लिए सरकार की ओर से मिलने वाली विधायक निधि को निकाल कर अपने ही शिक्षण संस्थान को दिए जाने का आरोप भी है. इस आरोप के चलते बसपा ने अनीस का विधानसभा टिकट काट दिया था. इससे नाराज अनीस ने विधानसभा का चुनाव कांग्रेस के टिकट पर लड़ा, लेकिन हार गए. अनीस के साथ भी वही हुआ जो धनंजय सिंह और बबलू सिंह के साथ हुआ था. विधानसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद अनीस की भी कमियां बसपा को दिखना बंद हो गया और पार्टी ने 2014 के लिए उन्हें पीलीभीत से उम्मीदवार घोषित कर दिया. नेताओं के रिश्तेदारों और दागियों पर लोकसभा चुनाव में दांव लगाए जाने के बारे में पार्टी कोऑर्डिनेटर त्रिभुवन दत्त कहते हैं, ‘टिकट किसको देना है किसको नहीं यह पालिसी मैटर है, जिसका निर्धारण खुद बहन जी करती हैं. नेताओं के रिश्तेदारों और दागियों को टिकट कैसे मिल गया हम लोगों का इससे कोई मतलब नहीं है.’

नेताओं के रिश्तेदारों और दागियों पर दांव लगाने के अलावा बसपा 2007 के विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल की गई सोशल इंजीनियरिंग भी फिर से आजमाने जा रही है. एक बार फिर ब्राह्मण और दलित वोटों के सियासी गठजोड़ के लिए पार्टी ने तैयारी भी शुरू कर दी है. पार्टी के एक सांसद बताते हैं, ‘2009 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने जहां 15 ब्राह्मण प्रत्याशियों को टिकट दिया था वहीं इस बार यह आंकड़ा 20 के करीब पहुंच रहा है.’ मतलब साफ है. 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में बसपा 20 ब्राह्मणों और 17 रिजर्व सीटों पर दलितों को टिकट देकर आधी के करीब सीटों पर ब्राह्मण व दलित गठजोड़ आजमाना चाह रही है. सांसद बताते हैं, ‘ब्राह्मण व दलित गठजोड़ को हर सीट पर मजबूत करने के लिए ब्राह्मण भाईचारा कमेटी को सक्रिय कर दिया गया है. इसके लिए हर बूथ स्तर पर नौ ब्राह्मण कार्यकर्ताओं व एक दलित कार्यकर्ता की नियुक्ति की जा रही है.’ 2007 के चुनाव के बाद ब्राह्मणों पर अचानक मायावती की खास मेहरबानी की वजह पार्टी नेता सपा सरकार से ब्राह्मणों की नाराजगी बता रहे हैं. बसपा नेताओं का तर्क है कि सपा ने ब्राह्मणों को दरकिनार कर दिया है. जिन लोगों को मंत्री बनाया भी है, उन्हें महत्वहीन विभाग दे दिया गया है जिसके चलते ब्राह्मणों में खासी नाराजगी है. वे बताते हैं कि इटावा में ब्राह्मण परिवार के लोगों को यादवों ने हाल ही में निर्वस्त्र करके पीटा जो ब्राह्मणों की उपेक्षा का जीता-जागता प्रमाण है. बसपा के एक एमएलसी कहते हैं, ‘दलितों की स्थिति भी सपा सरकार में गई-गुजरी हो गई है, जिससे दलितों में नाराजगी है. इस नाराजगी का फायदा पार्टी को लोकसभा चुनाव में मिलेगा.’ उनका तर्क है कि 85 सुरक्षित विधानसभा सीटों में से 58 दलित विधायक सपा में जीते हैं. इसके बाद भी मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या मात्र छह है. जबकि मुस्लिम विधायकों की संख्या सपा में मात्र 39 है इसके बावजूद 10 मुस्लिम विधायकों को सरकार ने मंत्रिमंडल में शामिल किया है.

यानी बसपा लोकसभा चुनाव के लिए हर वह सियासी तिकड़म आजमाने जा रही है जिससे उसे ज्यादा से ज्यादा सीटें मिल सकें. इसके लिए उसे न तो दागियों से परहेज है और न ही जाति आधारित राजनीति से.

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