राजधानी का राज़

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इस बीच केंद्र द्वारा विधानसभा भवन बनाने के लिए दिए गए 88 करोड़ रुपये की घनराशि के खर्च किए जाने की समय सीमा पूरी होने लगी तो सरकार को अचानक से विधानसभा भवन बनाने का ध्यान आ गया और उसने इसका निर्धारण करने के लिए उसने चार विधायकों की एक समिति बना दी. यह बात खंडूरी के दूसरे कार्यकाल के दौरान की है. इस समिति ने देहरादून और उसके आस-पास चार जगहों के नाम सरकार को सुझाते हुए अपना काम पूरा कर दिया (सरकार द्वारा देहरादून में प्रस्तावित विधानसभा भवन वाली जगह इन्हीं चार जगहों में से एक है). इस बीच समिति के फैसले की जानकारी जब सार्वजनिक हुई तो प्रदेश के तमाम सामाजिक और आंदोलनकारी संगठन इसके विरोध में आ गए. दरअसल इस समिति ने प्रदेश के दूसरे किसी भी हिस्से को लेकर कोई चर्चा नहीं की थी और खुद को सिर्फ देहरादून तक सिमटाए रखा. समिति के अध्यक्ष रहे और अब उत्तराखंड सरकार में मंत्री दिनेश अग्रवाल ने तब खुद स्वीकार किया था कि समिति ने सिर्फ देहरादून को ध्यान में रखते हुए अपना काम किया. इसके बाद सरकार की मंशा पर सबसे बड़ा सवाल यही किया गया कि स्थायी राजधानी का निर्धारण किए बगैर सरकार किस आधार पर विधानसभा भवन के लिए जगह तय कर सकती है.

भाकपा माले के प्रदेश सचिव इंद्रेश मैखुरी इसे गैरसैंण को सीधे-सीधे राजधानी की दौड़ से बाहर कराने का षडयंत्र बताते हैं. वे कहते हैं, ‘राज्य आंदोलन के दौर से ही स्थायी राजधानी को लेकर लोगों की भावनाएं गैरसैंण के पक्ष में रही हैं जिसे खुद सरकार के दो-दो आयोगों ने भी माना है. बावजूद इसके गैरसैंण के नाम पर इस समिति ने विचार तक नहीं किया. इस बीच मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने अचानक गैरसैंण में विधानसभा भवन बनाने की घोषणा कर दी. इसके बाद चार विधायकों वाली समिति की रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं रह जाना चाहिए था. लेकिन अब सरकार ने फिर से देहरादून का राग छेड़ कर इतने गंभीर मामले को खिचड़ी कर दिया है.’

स्थायी राजधानी के सवाल को थोड़ी देर के लिए अलग रखते हुए अब उस दूसरी बात पर आते हैं जो देहरादून में विधानसभा भवन बनाने के पीछे के चुनावी गणित की ओर इशारा करती है. पिछले साल गैरसैंण में विधानसभा भवन का शिलान्यास करने के बाद पहले वहां का काम पूरा करने के बजाय सरकार के अचानक देहरादून का राग अलापने को सीधे-सीधे आगामी चुनावों से जोड़ कर देखा जा रहा है. जानकारों की नजर में देहरादून के पक्ष में हो रही इस ‘बेमौसम बरसात’ के बहुत बड़े मायने हैं. गैरसैंण में रहने वाले वरिष्ठ पत्रकार और आंदोलनकारी पुरुषोतम असनोड़ा कहते हैं कि पिछले लंबे वक्त से देश भर में कांग्रेस के खिलाफ लोगों का गुस्सा जिस तरह से सामने आ रहा है उसे देखते हुए कांग्रेस अपनी बची-खुची जमीन को किसी भी हाल में गंवाना नहीं चाहती. वे कहते हैं, ‘यही वजह है कि पहले गैरसैंण के बहाने पहाड़ी वोटरों को साध चुकी सरकार अब देहरादून में विधानसभा भवन के सहारे मैदानी वोटरों को साधना चाहती है.’ जनगणना के नए आंकड़ों के बाद प्रदेश के मैदानी वोटरों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है.

असनोड़ा का यह तर्क इसलिए भी सही मालूम पड़ता है कि प्रदेश में जल्द ही पंचायत चुनाव और फिर लोकसभा चुनाव होने हैं. इस लिहाज से देखा जाए तो ये दोनों ही चुनाव मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के राजनीतिक भविष्य के लिए जीवन-मरण का प्रश्न हैं. इससे पहले निकाय चुनावों में कांग्रेस की करारी हार के बाद से ही बहुगुणा विरोधी खेमा मुखर होकर उनके खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं. ऐसे में बहुगुणा नहीं चाहते कि उसके हाथ कोई और मौका लगे. एक और गौर करने वाली बात यह है कि देहरादून में जिस जगह पर विधानसभा भवन के लिए जमीन तय की गई है वह इलाका टिहरी संसदीय क्षेत्र के अधीन आता है. 2014 के आम चुनाव में इस सीट से कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार मुख्यमंत्री बहुगुणा के बेटे साकेत बहुगुणा हैं. ऐसे में माना यह भी जा रहा है कि साकेत की जीत पक्की करने के लिए भी बहुगुणा विधानसभा भवन को लेकर गंभीर हैं. लेकिन इस सबके बीच एक गंभीर सवाल यह भी है कि त्वरित लाभ को ध्यान में जखते हुए लिए लिए जाने वाले इन फैसलों के चलते इतने अहम मुद्दे को लगातार टालते रहने के दुष्परिणाम क्या होंगे. संसाधनों के लिहाज से भी देखा जाए तो उत्तराखंड जैसे छोटे प्रदेश में दो-दो जगहों पर विधानसभा भवन का औचित्य व्यावहारिकता से परे नजर आता है.

इस सबके बीच स्थायी राजधानी के सवाल पर प्रमुख विपक्षी दल भाजपा का हाल भी सरकार जैसा ही है. पिछले साल गैरसैंण में शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे प्रतिपक्ष के नेता अजय भट्ट ने सरकार से मांग की थी कि वह पहले स्थायी राजधानी तय करे. एक साल के बाद अब जब सरकार देहरादून में भी विधानसभा भवन बनाने का फैसला ले चुकी है तब भी विपक्ष की यही मांग है. दो-दो विधानसभा भवनों को लेकर विरोध जताते हुए भट्ट कहते हैं, ‘सरकार को यह बताना चाहिए कि उसका स्थायी राजधानी को लेकर क्या स्टैंड है?’ लेकिन खुद उनकी पार्टी के रुख को लेकर सवाल पूछे जाने पर भट्ट गेंद सरकार के पाले में ही डाल देते हैं. वरिष्ठ पत्रकार राजीव लोचन शाह इसे कांग्रेस भाजपा की जुगलबंदी का परांपरागत तरीका बताते हैं. वे कहते हैं, ‘भाजपा की सरकार के दौरान कांग्रेस भी यही सब करती थी जो भाजपा इस वक्त विपक्ष में रह कर कर रही है. स्थायी राजधानी को लेकर अगर भाजपा वाकई इतनी गंभीर है तो खुल कर क्यों सड़क पर नहीं आती?’

बहरहाल इतना साफ है कि पहले गैरसैंण और अब देहरादून में विधानसभा भवन बनाने का एलान कर चुकी सरकार वन मंत्रालय की मंजूरी मिलते ही इस प्रोजेक्ट को अमली जामा पहनाना शुरू कर देगी. पहाड़ और मैदान के संतुलन को साधने के चलते स्थायी राजधानी के मुद्दे पर दोनों ही प्रमुख दल अब तक पूरी तरह ‘साइलेंट मोड’ में हैं और जब तक संभव हो तक तब ऐसी ही स्थिति में बने रहना चाहते हैं. लेकिन जानकारों की मानें तो राज्य सरकार को यह भी ध्यान रखना होगा कि आखिर एक दिन तो स्थायी राजधानी के सवाल पर उसे स्थायी जवाब देना ही होगा. तब कहीं ऐसा न हो कि क्षेत्रीय संतुलन के जिन पैंतरों पर वह आज अपने हित साध रही है वही आने वाले वक्त में उसके लिए मुश्किल न पैदा कर दे. क्योंकि तब क्षेत्रवाद की आंधी जिस भी दिशा से बहेगी उसमें सरकार का तख्त उड़ना तय हो जाएगा.

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