मेडिकल कॉलेजों में ओबीसी को 27% और गरीब सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण

सरकार का ये यह फैसला प्रत्येक वर्ष देश के हजारों युवाओं को बेहतर मौका प्रदान करने में मदद करेगा और हमारे देश में सामाजिक न्याय के क्षेत्र में एक प्रतिमान स्थापित करेगा। इससे पहले तमिलनाडु में हाईकोर्ट ने मेडिकल सीटों में दाखिले में ओबीसी आरक्षण को लेकर केंद्र सरकार से सुनवाई मामले में अपना पक्ष रखने को कहा था।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को हुई एक बैठक में लंबे समय से लंबित इस मुद्दे के प्रभावी समाधान का संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों को निर्देश दिया था। मेडिकल अभ्यर्थियों की ओर से चिकित्सा शिक्षा के अखिल भारतीय कोटे में ओबीसी आरक्षण देने की लंबे समय से मांग की जा रही थी।