मध्यप्रदेश:आधी आबादी, पूरी दावेदारी

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जाहिर है ऐसी चुनौतियों के बीच यदि कोई वंचित तबके की महिला कामयाब होती है तो उसके नेतृत्व की कीमत का कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता. उदाहरण के लिए सागर जिले की पथरिया की दलित फूल बाई सामान्य महिला सीट पर दो सवर्ण महिला उम्मीदवारों को हराकर सरपंच बनीं और उसके बाद उन्होंने न केवल पुलिस के भ्रष्टाचार का एक मामला उजागर किया बल्कि पुलिस से पैसा और अनाज भी वापस लिया. इसी तरह विदिशा जिले के गंजबासौदा की दलित सरपंच नब्बी बाई ने दबंगों से पंचायत की जमीन खाली कराई और वहां दाह संस्कार का बंदोबस्त किया. इसी कड़ी में इन महिला पंच-सरपंचों ने अपने संगठन बनाकर कई सामूहिक लड़ाइयां भी लड़ीं और कानूनों को बदलवाने के साथ ही उन्होंने व्यवस्था को दुरुस्त बनाया. जैसे कि 2010 के चुनाव में महिलाओं के लिए आधा आरक्षण तय करने के बाद बड़े पैमाने पर उन पर हिंसा की आशंका जताई गई थी. ऐसे में महिला जनप्रतिनिधियों के सामूहिक दबाव के चलते राज्य सरकार ने 24 घंटे की ऐसी हेल्पलाइन सेवा शुरू की जिसमें चुनाव के दौरान कोई भी महिला शिकायत कर सकती थी.

इसी तरह, पंचायती राज का एक नियम यह था कि जिनके दो से अधिक बच्चे हैं वे पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकते. इसका सबसे बुरा असर महिलाओं पर ही पड़ा. कई महिलाओं के गर्भपात कराए जाने से उनके शरीर पर इसके दुष्प्रभाव पड़े. साथ ही इस नियम के चलते कई महिलाओं के लिए आरक्षण का कोई मतलब नहीं रह गया. लिहाजा महिला जनप्रतिनिधियों ने जब विरोध किया तो बीते चुनाव में सरकार को यह नियम हटाना पड़ा. जानकारों की राय में मप्र सरकार इन महिला सरपंचों को इसलिए अनदेखा नहीं कर सकती है कि गांव में रहने वाली 70 फीसदी आबादी की दुख और तकलीफों से वे रोज ही दो-चार हो रही हैं. लिहाजा सियासी समीकरणों के चलते राज्य सरकार की नजर में इनकी अहमियत बढ़ गई है.

घर से लेकर सरकारी दफ्तरों की अड़चनों के बीच यदि इन नई सरपंचों ने अपनी मंजिल तय की है तो इसलिए कि इस दौरान उन्हें चुनाव जीतना ही नहीं बल्कि अपनी तरह से पंचायत चलाना भी आ गया. राज्य सरकार में पंचायत एवं सामाजिक न्याय की प्रमुख शासन सचिव अरुणा शर्मा को इन महिला पंच-सरपंचों में जो खास बात नजर आती है वह है पर्यावरण और विकास के प्रति उनका नजरिया. शर्मा के मुताबिक, ‘स्वच्छता के बिना विकास अधूरा है और जिन पंचायतों में सफाई दिखाई देती है वहां पारदर्शिता भी दिखाई देती है.’ तहलका ने जब कई पंचायतों का मुआयना किया तो पाया कि पुरुष सरपंचों ने जहां निर्माण कार्यों को वरीयता दी है वहीं महिला पंच-सरपंचों ने मानवीय मुद्दों को अपने विकास का एजेंडा बनाया है. आम तौर पर शराबबंदी, बालिका शिक्षा, पानी, वृद्धावस्था पेंशन और राशन वितरण पर महिलाओं का अधिक ध्यान होता है और यही वजह है कि उन्होंने ऐसे कामों को सलीके से करते हुए यह साबित किया है कि वे किसी से कम नहीं. इस पूरी जद्दोजहद में जहां महिलाओं के भीतर मौजूद गुणों के चलते उनमें एक नई तरह का नेतृत्व  उभरा है वहीं जिस शैली में उन्होंने वंचितों के विकास की राजनीति की है उससे एक नया रुझान भी आया है.

[box]महिला सरपंच बताती हैं कि वे सरकारी कर्मचारियों से बात करती हैं तो अकेली नहीं बल्कि औरतों के समूह के साथ जाती हैं ताकि सामने वाला उन्हें कमजोर न समझे[/box]

सतना जिले में मिरौवा पंचायत की सरपंच मुन्नी साकेत बताती हैं, ‘पंचायत में ऊंची जाति के लोगों का कब्जा होने के चलते हम लोगों की बात ही नहीं सुनी जाती थी. एक बार मेरा राशन कार्ड बनाने से मना कर दिया गया तब मैंने सरपंच बनने के बारे में सोचा. फिर जब चुनाव की तैयारी की तो पता चला मेरे साथ बहुत लोग हैं. सो आखिर मैं जीत ही गई.’ मुन्नी साकेत का नेतृत्व  इसलिए अहम है कि जिस व्यवस्था में एक दलित महिला का राजनीति में प्रवेश वर्जित है वहां उनके वर्ग के लोगों ने उनके संघर्षों को सफलता दिलाई. यदि मुन्नी साकेत जैसी महिलाएं बदल रही हैं तो इसलिए कि उन्होंने चुनाव की मुहिम में भागीदारी से लेकर जीत की माला पहनने तक यह जान लिया है कि उनमें कुछ है जो उनके लोगों ने उन्हें चुना है. सरपंच बनने के बाद मुन्नी साकेत ने मतदाता सूची में कई दलित मतदाताओं के नाम जुड़वाकर अपने चुनावी क्षेत्र को और मजबूत बनाया है. वहीं पंच से सरपंच की कुर्सी तक पहुंचने वाली रीवा जिले की मउहरा पंचायत की कुसुमकली को वोटों का खेल समझ में आ गया है. वे बताती हैं कि किस तरह से जब इस पंचायत में 16 पंचों में से 9 महिलाएं जीतीं तो उन्होंने आपस में तय करके एक महिला को ही उपसरपंच बनाया.

सीधी जिले में पोस्ता पंचायत की आदिवासी महिला श्याम बाई का मामला दिलचस्प इसलिए है कि उन्हें जैसे ही पता चला कि पंचायत चुनाव की घोषणा हो चुकी है उन्होंने अपनी बकरियां बेचीं और प्रचार के पर्चे बंटवा दिए. उन्होंने तीन ट्रैक्ट्ररों से सैकड़ों लोगों को लेकर सरपंच पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया. इससे पूरे क्षेत्र में चुनावी माहौल गर्माया और श्याम बाई ने इस सामान्य महिला आरक्षित सीट पर भारी बहुमत से जीत हासिल की. पंचायत के चुनाव को लेकर श्यामबाई जैसी आदिवासी महिलाओं का जोश महिला नेतृत्व के नजरिये से एक शुभ संकेत है. वहीं रीवा जिले में देवगांव कला की सरपंच बेटी चौधरी ने रोजाना आठ घंटे पंचायत कार्यालय खोलकर जहां लोगों के सामने अपनी सहज हाजिरी दर्ज कराई है वहीं ग्राम सभा में सभी वंचित वर्गों की सुनवाई सबसे पहले करने की परंपरा शुरू की और राजनीतिक पकड़ बनाई. बेटी चौधरी की रणनीति बताती है कि वे हाशिये की राजनीति करके वापस लौटना चाहती हैं. यही नहीं जिस तरीके से झाबुआ जिले के बीस वार्डों वाली सारंगी पंचायत में आदिवासी महिला फुंदीबाई बीते डेढ़ दशक में तीन चुनाव लड़कर दो बार सरपंच बनीं और जिस शान से मंडला जिले की खापा पंचायत की सरपंच शिवकली बाई ने चौथी बार पंचायत का चुनाव जीतीं और जिला पंचायत सदस्य बनीं उसने जता दिया कि बात चाहे विकास के नारे की हो या सियासत में नाम कमाने की,  वंचित तबके की महिलाएं किसी भी मामले में कमजोर नहीं हैं.

दरअसल इस तबके की महिलाएं काम-काज के चलते खेत-खलिहान से लेकर हाट-बाजारों तक खुली घूमती हैं और उनके सामने घूंघट, पर्दा या चारदीवारी नहीं है. ऐसी स्थिति में मौका मिलने के बाद जब  सवर्णों द्वारा उन्हें जितना दबाया जा रहा है वे उतनी ही मुखर होकर उभर रही हैं. तहलका ने ऐसी कई महिला सरपंचों से बात की तो उन्होंने बताया कि जब वे दबंगों या सरकारी कर्मचारी से बात करती हैं तो अकेली नहीं बल्कि औरतों के समूह के साथ जाती हैं. इससे जहां सबको यह पता लगता है कि वे अकेली नहीं हैं वहीं उनके आसपास भी सुरक्षा का घेरा बना रहता है. वहीं कुछ महिला सरपंचों ने बताया कि वे ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए अपने साथ महिला पंचों और सरपंचों को जोड़कर एक निकाय की तरह काम करती हैं. जाहिर है यदि पंचायत राजनीति की बुनियाद है तो मप्र में महिलाएं पंचायत का चेहरा-मोहरा बन रही हैं. और नेतृत्व  की लगाम जैसे-जैसे मर्दों से महिलाओं के हाथों में आ रही है वैसे-वैसे यहां नेतृत्व  के मायने बदल रहे हैं. खुशी की बात यह है कि इस बदलाव की कड़ी में मर्दों का अहम ही नहीं टूट रहा है बल्कि कई जगहों पर वे उदार भी बन रहे हैं.

भले ही प्रेमचंद की मशहूर कहानी ‘पंच परमेश्वर’ के जरिए हमारी आंखों के सामने न्याय की बेदी पर अलगू चौधरी के रूप में एक पुरुष ही विराजता है. किंतु मप्र में पंचायत की इस आदर्श अवधारणा की पीठ पर आधे से अधिक महिलाओं के सवार होने के साथ ही तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है.

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