बजट : आयकर स्लैब राहत नहीं, 60 लाख नई नौकरियां, 5G इसी साल से होगा शुरू

सेज की जगह नया कानून लाया जाएगा। सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए 19,500 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। राज्यों को बिना ब्याज के 50 साल के लिए कर्ज दिया जाएगा। राज्यों की मदद के लिए एक लाख करोड़ रुपये का प्रस्ताव है।

देश के ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों के लिए बैंक और मोबाइल आधारित सुविधाओं के लिए एक सर्विस एलोकेशन फंड मुहैया कराया जाएगा। सरकार का विजन है कि देश के सभी गांव और वहां रहने वाले लोग डिजिटल साधन का इस्तेमाल कर सकें। एक राष्ट्र एक रजिस्टरीकरण पॉलिसी को लागू किया जाएगा। गांवों में ब्रॉड बैंड सर्विस को बढ़ावा दिया जाएगा।

वित्त मंत्री ने कहा कि ई-पासपोर्ट की सुविधा शुरू की जाएगी। वित्त वर्ष 2022-23 में चिप वाले पासपोर्ट दिए जाएंगे। साल 2022 से 5जी सर्विस को शुरू किया जाएगा। 59 स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाएगी इसके बाद निजी फर्म 2022-23 में 5जी सर्विस शुरू करेंगे।

कंपनियों को बंद करने की योजना को जिसमें अभी दो साल का वक्त लगता है उसे घटाकर 6 महीने किया जाएगा। पारदर्शिता को बढ़ाने और देरी को कम करने के लिए ऑनलाइन ई-बिल सिस्टम सभी केंद्रीय मंत्रालयों में खरीद के लिए लागू किया जाएगा। यह सिस्टम कॉन्ट्रैक्टर्स और आपूर्तिकर्ता को डिजिटल बिल हासिल हो सकेंगे। बैंक गारंटी की जगह श्योरिटी बॉन्ड को सरकारी खरीद के मामले में स्वीकार किया जाएगा।

सीतारमण ने कहा – ‘पुराने ढर्रे पर शहरी प्लानिंग को आगे नहीं बढ़ाया जाए। इसके लिए संस्थानों की जरूरत है। बिल्डिंग बाई लॉज को आधुनिक बनाया जाएगा। टाउन प्लानिंग को भी सुधारा जाएगा। इस तरीके की प्लानिंग होगी कि आवाजाही में आसानी होगी। अमृत योजना इसे लागू करने के लिए लाया जाएगा। शहरी विकास को भारतीय जरूरतों के अनुसार बनाया जाए सके इसके लिए 5 मौजूदा संस्थानों को चिन्हित करके उन्हें सेंटर ऑफ एक्सिलेंस का दर्जा दिया जाएगा। इन सभी संस्थानों को 2500 करोड़ का फंड दिया जाएगा। प्रदूषण मुक्त परिवहन के साधनों को बढ़ावा दिया जाएगा।’

वित्त मंत्री ने कहा कि पोस्ट ऑफिस खातों के जरिए किसानों को सुविधा मुहैया कराई गई है। सरकार का प्रयास है कि डिजिटल बैंकिंग की सुविधा को देश के सभी इलाके में सही तरीके से पहुंचाए जा सके। देश के 75 जिलों 75 बैकिंग यूनिट स्थापित करेंगे। ताकि लोग अधिक से अधिक डिजिटल भुगतान कर सके। पोस्ट ऑफिस और बैंक को आपस में जोड़ा जाएगा। आपस में पैसों का लेनदेन होगा। पोस्ट ऑफिस में भी अब ऑनलाइन ट्रांसफर होगा।

वित्त मंत्री ने कहा – ‘हम विश्वास आधारित कर व्यवस्था बनाने चाहते हैं। गलतियों को दूर करने के लिए करदाताओं को अतिरिक्त भुगतान की सुविधा के साथ इनकम टैक्स रिटर्न को अपडेट करने की सुविधा होगी। टैक्स सिस्टम में सुधार की प्रक्रिया जारी रहेगी। अब करदाता अपने रिटर्न को अपडेट कर सकता है।’
रेलवे में अगले तीन साल में 400 नई वंदेभारत ट्रेन चलाने की घोषणा भी बजट में की गयी है।