घर की लड़ाई सड़क पर आई

उधर, यह सब चल ही रहा था कि नौ बार लगातार विधायक रह चुके प्रमोद तिवारी ने आलाकमान की मुश्किलंे बढ़ा दीं. पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कांग्रेस के कद्दावर राज्यसभा सांसद काजी रशीद मसूद के अयोग्य ठहराए जाने के बाद एक सीट खाली हुई थी. विधानसभा में विधायकों के संख्या बल के आधार पर कांग्रेस के पास इतनी क्षमता नहीं थी कि वह अपने किसी नेता को राज्यसभा तक पहुंचा सके. लिहाजा पार्टी शांत थी. इस सबके बीच प्रतापगढ़ जिले से कांग्रेस विधायक प्रमोद तिवारी ने खुद के राज्यसभा जाने का रास्ता चुन लिया. इस काम के लिए उन्होंने सपा से मदद लेने में भी कोई गुरेज नहीं किया. कांग्रेस के सूत्र बताते हैं कि खुद सोनिया गांधी नहीं चाहती थीं कि राज्यसभा के लिए उनकी पार्टी से कोई सपा की मदद से चुना जाए क्योंकि ऐसा करने से जनता के बीच चुनाव से ठीक पहले गलत संदेश जाता. सवाल उठे कि इसके बाद पार्टी कार्यकर्ता किस मुंह से चुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ बिगुल फूंकने का काम करेगा. लेकिन प्रमोद तिवारी की जिद के आगे कांग्रेस हाईकमान को भी घुटने टेकने पड़ गए. ऐन वक्त पर पार्टी को तिवारी को अपना चुनाव चिह्न तक देना पड़ा.
वैसे देखा जाए तो उत्तर प्रदेश कांग्रेस में तिवारी की सपा से नजदीकियों पर किसी को कोई आश्चर्य नहीं है क्योंकि 1989 के बाद सूबे में सरकार चाहे जिसकी भी रही हो तिवारी के सभी पार्टियों से रिश्ते मधुर ही रहे हैं. यही कारण है कि कई बार कांग्रेस को असहज स्थिति का सामना भी करना पड़ा है. कांग्रेस के एक पुराने नेता कहते हैं, ‘1991 से 2012 तक लगातार 21 साल तक विधानमंडल दल का नेता रहने के बावजूद प्रमोद तिवारी को उनके इसी स्वभाव के कारण प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी नहीं दी गई.’

इसके बावजूद सभी हथकंडे अपना कर तिवारी खुद राज्यसभा पहुंच गए हैं. वहीं उनके जाने से खाली हुई उनकी सीट पर बेटी मोना तिवारी की दावेदारी मानी जा रही है. उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी मधुसूदन मिस्त्री तहलका को बताते हैं कि प्रमोद तिवारी के सपा की मदद से राज्यसभा में जाने से कांग्रेस का कोई लेना-देना नहीं है. वे कहते हैं, ‘कांग्रेस ने पहले ही अपना रुख साफ कर दिया था कि कोई भी बड़ा नेता राज्यसभा सीट को लेकर सपा से बातचीत नहीं करेगा. तिवारी के नामांकन के समय भी वहां पार्टी का न तो महासचिव मौजूद था और न कोई सचिव. पार्टी की ओर से सपा से कोई सपोर्ट भी नहीं मांगा गया था.’ मिस्त्री की बातों से साफ हो जाता है कि पार्टी के न चाहते हुए भी तिवारी ने सपा का सहयोग लेकर एक तरह से पार्टी को खुलेआम चुनौती देने का काम किया है.

दूसरी ओर सपा ने भी इस बहाने एक तीर से दो निशाने साधने का काम किया है. एक ओर उसने तिवारी को राज्यसभा भेज कर कांग्रेस व बसपा के बीच बढ़ रही नजदीकियों पर विराम लगाने का काम किया है. दूसरी तरफ कांग्रेस की रैलियों व आंदोलनों में उसके नेता कानून व्यवस्था सहित कई मुद्दों पर राज्य सरकार को घेरने की जो रणनीति बनाए हुए थे सपा के इस दांव ने उसे भी कमजोर करने का काम किया है. सपा के सूत्र बताते हैं कि इन्हीं सब कारणों को देखते हुए सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह भी इस बात पर अड़े थे कि रशीद मसूद वाली सीट पर अगर कोई कांग्रेस से राज्यसभा जाएगा तो वे प्रमोद तिवारी ही होंगे.
हालांकि तिवारी को राज्यसभा भेज कर सपा भले ही अपना हित साधने का प्रयास कर रही है, लेकिन स्थितियां उसके लिए भी कम असहज नहीं हैं. आजमगढ़ से लेकर बरेली तक अपनी तमाम रैलियों में मुलायम सिंह यादव व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने महंगाई व भ्रष्टाचार के मुद्दे पर केंद्र की कांग्रेसनीत सरकार को घेरने की कोशिश की है. ऐसे में सपा के सामने भी समस्या है. एक ओर तो वह कांग्रेस को खुले मंच से भला-बुरा कह रही है और दूसरी ओर अपने नेताओं को दरकिनार करके उसी के नेता को पुरस्कार स्वरूप राज्यसभा भेज रही है.

उधर, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की चुनौतियां यहीं खत्म नहीं होतीं. चुनावी तैयारियों के लिहाज से देखें तो सपा व बसपा ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और वे प्रचार के मोर्चे पर भी डट गए हैं. उधर, कांग्रेस का संगठनात्मक ढांचा भी अभी खड़ा नहीं हो पाया है जबकि नया प्रदेश अध्यक्ष बने करीब एक साल हो रहा है. पार्टी सूत्र बताते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष निर्मल खत्री खुद हाईकमान को बता चुके हैं कि स्वास्थ्य कारणों से वे पूरे प्रदेश का तूफानी दौरा नहीं कर पा रहे हैं. ऐसे में पार्टी के सामने चुनाव से ठीक पहले एक ऐसा नया अध्यक्ष ढूंढ़ने की चुनौती भी है जो संगठन को बूथ स्तर तक खड़ा करने के साथ-साथ गुटबाजी से भी दूर रहे. प्रदेश में कांग्रेस की हालत का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि यहां पार्टी के स्टार प्रचारक राहुल गांधी की रैलियां फ्लॉप रही हैं. अलीगढ़ में उनकी चुनावी रैली हो चाहे हमीरपुर में, हर जगह सपा व भाजपा के मुकाबले कहीं कम लोग जुट रहे हैं. राहुल की रैलियों में भीड़ नदारद देख अब उनकी रैलियों पर ही विराम लगा दिया गया है.

2014 के लोकसभा चुनाव के लिए हाईकमान ने जिन मधुसूदन मिस्त्री को उत्तर प्रदेश की कमान सौंपते हुए प्रभारी बनाया है वही मिस्त्री मध्य प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की ओर से टिकट चयन समिति के चेयरमैन बनाए गए थे. वहां कांग्रेस की हालत सबके सामने है. अब देखना यह है कि 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में सपा, बसपा व भाजपा के सामने मिस्त्री का चुनाव प्रबंधन कितना कारगर होता है.

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