कोयला संकट से जूझता देश

 समय रहते समस्या पर कोई बोला क्यों नहीं? 

 क्या राज्यों में और बढ़ेगा बिजली संकट?

कोरोना वायरस की दूसरी लहर के ख़त्म होने के बाद देश की अर्थ-व्यवस्था ने जो तेज़ी पकड़ी थी, उसे बिजली कटौती ने फिर धीमा कर दिया है। विभिन्न राज्यों से आ रही बिजली कटौती की ख़बरों से साफ़ है कि आने वाले कुछ दिन तक कोयले का यह संकट हल होने वाला नहीं है। फिर केंद्रीय कोयला मंत्री भले ही दावा करते रहें कि कोल इंडिया के पास 430 मिलियन टन कोयले का भण्डार है, जिससे 24 दिन की कोयले की माँग पूरी की जा सकती है। अगर ऐसा ही था, तो फिर 5 अक्टूबर को एक अंगे्रजी अख़बार को दिये साक्षात्कार में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कोयले की भारी कमी के कारण गिनाते हुए क्यों कहा कि हालात को सामान्य होने में क़रीब छ: महीने लग सकते हैं। हालात गम्भीर थे। सम्भवतया इसीलिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 11 अक्टूबर को एक उच्च बैठक करके स्थिति का जायज़ा लिया और उससे निपटने की रणनीति तैयार की। देश में बिजली की कुल खपत की 70 फ़ीसदी आपूर्ति कोयला संयंत्रों से होती है।

बहरहाल सरकार के दावे जो भी हों, विभिन्न राज्यों से बिजली कटौती की ख़बरें लगातार आ रही हैं। सरकारें ही नहीं, ख़ुद बिजली वितरक कम्पनियाँ भी अपने ग्राहकों से बिजली कम इस्तेमाल करने का अनुरोध कर रही हैं। दिल्ली में बिजली की वितरक कम्पनी टाटा पॉवर ने 9 अक्टूबर को ही अपने ग्रहकों को एक सन्देश भेजकर अनुरोध किया कि कोयले की कमी को देखते हुए वे बिजली का इस्तेमाल किफ़ायत से करें।

इससे पहले राजस्थान सरकार ने भी बिजली अधिकारियों से जनता को बिजली के सावधानी पूर्वक इस्तेमाल के लिए जागरूक करने को कहा था। वहाँ के गाँवों में बिजली कटौती तो कई दिन पहले ही शुरू हो गयी थी। उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु भी बिजली कटौती शुरू कर चुके हैं। कटौती करने वाले राज्यों की सूची आये दिन लम्बी होती जा रही है। बहुत-से राज्य दूसरे संयंत्रों से बिजली ख़रीद रहे हैं। लेकिन यह इतनी महँगी है कि ज़्यादा दिन उनके लिए सम्भव ही नहीं होगा। ऐसे में दिवाली पर भी इस बार कोयले की काली छाया कहीं कहीं दिख जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। महँगी दरों पर बिजली ख़रीदने का अर्थ है उसका भार उपभोक्ताओं पर आएगा। उन्हें बिजली महँगी दरों पर मिलेगी; आज नहीं, तो कल सही।

पॉवर कट का सीधा असर औद्योगिक उत्पादन पर भी पड़ेगा। इससे पटरी पर आती अर्थ-व्यवस्था फिर से प्रभावित होगी और पहले से ही सिर चढ़कर बोल रही महँगाई का ग्राफ और ऊपर चला जाएगा। किसानों को बिजली नहीं मिली, तो कृषि उत्पादन भी प्रभावित हो सकता है। घर से काम करने वालों की परेशानी भी बढ़ेगी। हर किसी का रोज़मर्रा का जीवन प्रभावित होगा, सो अलग। यह समस्या इसलिए भी गम्भीर है कि अभी तक डीजल जनरेटर लगाकर पॉवर कट की कमी को पूरा लिया जाता था, पर अब प्रदूषण नियंत्रण के नियम उसकी छूट किसी को नहीं देते हैं।

सवाल है कि आख़िर कोयले का इतना घोर संकट अचानक कैसे खड़ा हो गया? ऊर्जा मंत्रालय के प्रेस बयान के अनुसार, कोयला उत्पादन क्षेत्रों में सितंबर महीने में भारी बारिश होने के कारण कोयला खदानों में पानी भर गया था, जिससे कोयले की निकासी नहीं हो सकी। इससे बिजली संयंत्रों तक कोयला नहीं पहुँचाया जा सका। दूसरा, कोरोना की दूसरी लहर के बाद देश के उद्योग, कम्पनियाँ, दफ़्तर और बाज़ार खुलने लगे, जिससे बिजली की माँग में एक साथ भारी वृद्धि हो गयी। विनिर्माता इकाइयाँ अपनी पूरी क्षमता से काम करने लगीं और बाक़ी क्षेत्र भी पहले की तरह बिजली का उपयोग करने लगे। इससे सन् 2019 के अगस्त महीने के मुक़ाबले 2021 में बिजली की माँग में क़रीब 20 फ़ीसदी की बढ़ोतरी हो गयी। बढ़ी हुई इस माँग को पूरा करने के लिए बिजली संयंत्रों ने अपनी पूरी क्षमता से बिजली का उत्पादन किया, जिससे कोयले की खपत ज़्यादा हुई। सामान्य हालात में संयंत्र अपनी क्षमता से 54 फ़ीसदी कम बिजली पैदा करते हैं। तीसरा कारण रहा कि अप्रैल से जून के बीच में सभी कोयला कम्पनियाँ कोयले का जो भण्डारण कर लेती हैं, वह नहीं किया गया। इसके पीछे का कारण सरकार की ओर से नहीं बताया गया है।

कोई पूछ सकता है कि हालात जब क़ाबू से इस हद तक बाहर हो चुके हैं, तो कोयले का आयात कर स्थिति से क्यों नहीं निपटा जा रहा? यह सम्भव नहीं। कारण, अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में कोयले के दाम 13 साल की रिकॉर्ड-तोड़ ऊँचाई पर हैं। मार्च, 2021 में इंडोनेशिया से आ रहे कोयले की क़ीमत 60 डॉलर प्रति टन थी, जो सितंबर-अक्टूबर में बढ़कर 200 डॉलर प्रति टन हो गयी। ऐसे में भारतीय कोयला कम्पनियों ने अपना कोयला आयात रोक दिया है।