रुद्रप्रयाग में मंदाकनी और अलकनंदा नदी का संगम है. यहां से केदारनाथ जाने के लिए मंदाकनी के साथ-साथ ही उसकी विपरीत दिशा में बढ़ना होता है. यहीं से उस कोहराम के निशान भी दिखने लगते हैं जो पिछले साल मंदाकनी ने अपनी पूरी घाटी में मचाया था. शहर की भीड़ से निजात दिलाने वाला बाईपास का पुल आपदा के दौरान बह गया था और आज तक भी नहीं बन सका है. रुद्रप्रयाग से कुछ ही आगे बढ़ने पर अगस्त्यमुनि कस्बा है. यहां और इससे ऊपर केदारनाथ तक मंदाकनी ने अपने आस-पास बसे किसी को भी नहीं छोड़ा है. यहां से केदारनाथ की दूरी अभी लगभग 80 किलोमीटर है. इतनी लंबी दूरी में नदी के पास बसे सभी लोगों को मंदाकनी ने पिछले साल बर्बाद कर दिया था. सैकड़ों मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गए, हजारों आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए, सैकड़ों गांवों और इलाकों के पुल टूट गए और कई सड़कें नदी में समा गई थी. इन सड़कों को फिलहाल तो बना लिया गया है, लेकिन उन्हें लंबे समय बनाए रखने की मंशा कहीं नजर नहीं आती. सड़क धंसने के कारण जिन जगहों पर टूट चुकी थी वहां कोई स्थाई उपाय किए बिना ही सड़क निर्माण किया जा रहा है. वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान के डॉक्टर डीपी डोभाल बताते हैं, ‘जिस तरह से फौरी तौर पर सड़कों को बनाने का काम किया गया है उससे साफ है कि सड़कें ज्यादा समय तक सही नहीं रहेंगी.’ ऐसी स्थिति में यात्रा के दौरान जगह-जगह यात्रियों के फंसने की आशंका है.’
अगस्त्यमुनि से कुछ ही आगे चंद्रापुरी है. इस इलाके में बसे कई लोगों के मकान और खेत आपदा में बह गए थे. इन लोगों के पुनर्वास का सरकार तो कोई इंतजाम नहीं कर सकी, लेकिन कई गैर सरकारी संस्थाएं इस काम के लिए जरूर सामने आईं. लेकिन इन संस्थाओं द्वारा भी सही पात्रों तक मदद नहीं पहुंच सकी है. देहरादून स्थित बलूनी कोचिंग क्लासेस ने इस क्षेत्र के एक प्रभावित परिवार को प्रीफैब्रिकेटेड घर बना कर दिया था. इसके लिए बलूनी क्लासेस ने 1.60 लाख रुपये दान किए. ये घर अंजना देवी के लिए बनाया गया था. लेकिन हकीकत यह है कि अंजना देवी का अपना घर सुरक्षित है और वे अपने पुराने घर में ही रहती हैं. उन्होंने दान में मिले इस प्रीफैब्रिकेटेड घर को किराए पर चढा दिया है. अंजना देवी ने अपने ही गांव के एक हरिजन परिवार को यह घर किराए पर दिया है. मजदूरी करने वाले सुरेंद्र लाल अपने परिवार के साथ इस घर में 600 रुपये महीने के किराए पर रह रहे हैं. सुरेंद्र लाल इस आपदा में अपना घर और जमीन सबकुछ गंवा चुके हैं. तहलका ने जब इस संबंध में बलूनी क्लासेस से संपर्क किया तो विपिन बलूनी का कहना था, ‘हमने कुछ पहचान के लोगों के कहने पर अंजना देवी को घर बना कर दिया था. अगर उन्होंने वे घर किसी अन्य प्रभावित को किराए पर दिया है तो यह बहुत गलत है. इससे तो अच्छा होता कि हम पांच-पांच हजार रुपये कई सारे प्रभावित लोगों में बांट देते. कम से कम कुछ लोगों का एक महीने का राशन तो उससे आ ही जाता.’
चंद्रापुरी में ही सरकारी पैसों की बंदरबांट का भी बेजोड़ नमूना मिलता है. नदी के दूसरी तरफ बसे इस गांव का सड़क से संपर्क टूट चुका था. इसे स्थापित करने के लिए लोक निर्माण विभाग ने 17 लाख रुपये की लागत से एक ट्रॉली लगाई है. लकड़ी की बड़ी यह छोटी सी ट्रॉली आज नदी के बीचो-बीच झूल रही है. रस्सियां बांध कर हाथ से खींची जाने वाली इस ट्रॉली की असल लागत इससे कहीं कम होगी, यह साफ दिखता है. अजेंद्र अजय बताते हैं, ‘इतने पैसों में तो चंद्रापुरी में एक मजबूत पुल बनाया जा सकता था. लेकिन सरकारी विभागों के ऐसे दोयम दर्जे के काम की इस क्षेत्र में भरमार है.’ अजय आगे बताते हैं, ‘विजय नगर में पुल बह जाने के बाद एक व्यक्ति ने नौ लाख रुपये दिए थे. लेकिन इतने पैसे खर्च करके जो पुल बनाया गया वह आपदा के बाद की पहली ही बरसात में बह गया था.’
चंद्रापुरी से लगभग 12 किलोमीटर आगे बसा सेमी गांव आपदा से सबसे प्रभावित गांवों में से एक है. नदी से काफी ऊपर होने के बाद भी यहां भारी नुकसान हुआ है. भूस्खलन के चलते इस गांव के 14 घर पूरी तरह से जमींदोज हो गए और पांच अन्य घर गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुए. इन सभी लोगों को सरकार ने दो-दो लाख रुपये मुआवजे के तौर पर दिए. लेकिन इनके पास सर छुपाने को कोई आसरा नहीं था. ऐसे में रेडक्रॉस सोसाइटी द्वारा दिए टेंटों में इन परिवारों ने कई महीने गुजारे. इसके कुछ समय बाद ऑक्सफेम संस्था द्वारा इन परिवारों को प्रीफैब्रिकेटेड घर बनाने की सामग्री दी गई थी. इसी सामग्री से बनाए गए एक घर में रह रहे शिवानंद बताते हैं, ‘पहले हमसे कहा गया कि सरकार स्वयं हमें घर बना कर देगी. लेकिन जब काफी समय तक सरकार ने कोई काम नहीं किया तो हमने खुद ही ये प्रीफैब्रिकेटेड घर बनाए हैं. आपदा के बाद हमने पांच लाख रुपये कर्ज लेकर यह जमीन ली है जहां घर बनाने की सोची थी. लेकिन अब सरकार इस जमीन पर भी निर्माण करने से इनकार कर रही है. अब तो हम दोहरी मार झेल रहे हैं. अपना घर तो टूट ही गया साथ ही जो जमीन ली वहां भी कुछ नहीं बना सकते.’
सेमी गांव के अन्य प्रभावित लोग भी शिवानंद की ही तरह अब अधर में लटके हुए हैं. सरकार ने इस क्षेत्र को संवेदनशील घोषित किया है और यहां निर्माण से इनकार कर दिया है. लेकिन यहां रह रहे लोगों के पुनर्वास की सरकार के पास कोई नीति नहीं है. इसी गांव के संतुष्टि गेस्ट हाउस के मालिक बचन सिंह बर्तवाल की भी पिछली आपदा के दौरान मृत्यु हो गई थी. आपदा में उनका उनका गेस्ट हाउस काफी हद तक टूट गया था. उनकी बेटी जया बर्तवाल बताती हैं, ‘हमने दो साल पहले ही यह गेस्ट हाउस 30 लाख रुपये कर्ज लेकर बनवाया था. अभी लाखों का कर्ज हम पर बकाया है. पिता जी की तबीयत पहले से ही खराब थी. आपदा में जब गेस्ट हाउस टूटा तो उन्हें बहुत सदमा लगा. इसके बाद उन्होंने खाना-पीना भी छोड़ दिया. एक महीने बाद ही उनकी मौत हो गई. हमें सरकार से पूरे गेस्ट हाउस के बदले चार लाख रुपये का मुआवजा मिला है.’ आपदा के प्रभाव का अपना दुखद अनुभव सुनाते हुए जया कहती हैं ‘हम अब अपने ही घर में सुरक्षित नहीं हैं. लेकिन अब जाएं कहां?’ सेमी गांव में चुनाव प्रचार करती एक गाड़ी जब ‘अच्छे दिन आने वाले हैं’ का नारा देती है तो जया के चेहरे पर रोष और पीड़ा के भाव और भी बढ़ जाते हैं.
केदारनाथ यात्रा मार्ग पर सड़क के दोनों तरफ बसा ये गांव तबाही की पूरी दास्तां कहता है. इसके आगे के सफर में तबाही और यात्रा मार्ग दोनों की ही तस्वीर और भी भयावह होती जाती है. कुछ ही आगे चलकर खाट गांव आता है. यहां सड़क के ऊपर बना प्राथमिक विद्यालय टूट कर सड़क की तरफ झूल रहा है. आपदा के बाद कुछ महीनों तक तो इस स्कूल को एक गेस्ट हाउस में चलाया गया लेकिन उसके बाद इसे फिर यहीं शुरू कर दिया गया है. गांव के कई लोग इस संबंध में शिक्षा विभाग को ज्ञापन सौंप चुके हैं लेकिन इस पर अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है. यह आलम तब है जब दो साल पहले ही प्रदेश एक ऐसी ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना की गवाही दे चुका है. दो साल पहले बागेश्वर जिले के एक स्कूल में 18 बच्चों की पहाड़ गिरने से मौत हो गई थी. टूटने को आतुर यह प्राथमिक विद्यालय फिलहाल सरकार की प्राथमिकता नहीं है.
खाट से कुछ आगे बढ़ने पर ही यात्रा मार्ग से एक रास्ता कालीमठ की तरफ जाता है. इस मार्ग पर भी आपदा का जबरदस्त असर हुआ था. यहां तीन दर्जन से ज्यादा पुल बह गए थे और कई भवन क्षतिग्रस्त हुए थे. इस पूरे क्षेत्र में बीएसएफ ने पुनर्निर्माण का काम किया है. कमांडेंट राजकुमार नेगी बताते हैं, ‘इस पूरे क्षेत्र को बीएसएफ ने गोद लिया था. हमारी 110 लोगों की टीम कालीमठ रवाना हुई थी. यहां हमने स्कूल के पुनर्निर्माण से लेकर गांवों को सड़क से जोड़ने तक सभी कार्य किए हैं.’ कालीमठ वाले इस क्षेत्र में बीएसएफ द्वारा एक मोटर ट्रॉली भी लगाई गई है. कम लागत में स्थायी व्यवस्था के जो गिने-चुने काम आपदा के बाद हुए हैं उनमें से कालीमठ क्षेत्र एक उदाहरण है.
यात्रा मार्ग पर वापस लौटें तो अगला पड़ाव गुप्तकाशी आता है. यह इलाका उत्तराखंड आपदा प्रभावितों की राजधानी जैसा बन चुका है. फाटा निवासी अवतार सिंह राणा बताते हैं, ‘आसपास के सैकड़ों बेघर लोग गुप्तकाशी में शरण लेकर रह रहे हैं. सरकार द्वारा लोगों को तीन-चार हजार रुपये प्रतिमाह किराया दिया जा रहा है. कई परिवार तो सिर्फ इसी के सहारे गुजर कर रहे हैं.’ गुप्तकाशी से आगे बढ़ने पर ऐसा कहीं से भी नहीं लगता कि केदारनाथ यात्रा को सिर्फ कुछ ही दिन शेष हैं. अवतार सिंह राणा बताते हैं, ‘हर साल अब तक यहां के सभी होटलों में नया पेंट हो जाता था. फाटा से लेकर गौरीकुंड तक पूरा बाजार एकदम ऐसा लगता था जैसे सभी भवन नए बने हों. इस बार किसी ने भी अपने होटल में काम नहीं करवाया है.’ फाटा बाजार के सभी होटलों में ताले लगे हैं और उन्हें देख कर लगता है जैसे वे बरसों से ऐसे ही बंद पड़े हों. एक गैर सरकारी संस्था हेल्प एज इंडिया का अस्पताल जरूर नया जैसा दिखता है. फाटा में स्थित इस अस्पताल में क्षेत्रीय लोगों को कई सुविधाएं दी जा रही हैं. संस्था के प्रोजेक्ट मैनेजर शशि भूषण उनियाल बताते हैं, ‘दिसंबर के बाद से हम लोग 3,500 से ज्यादा लोगों को थेरैपी दे चुके हैं. हमारे अस्पताल में दो एमबीबीएस, एक थेरेपिस्ट और एक रेडियोलोजिस्ट की व्यवस्था है.’ इस क्षेत्र के लगभग सभी सरकारी अस्पताल जहां सिर्फ फार्मासिस्टों के भरोसे हैं वहां इस गैर सरकारी संस्था का अस्पताल रेगिस्तान में नखलिस्तान जैसी अनुभूति कराता है.
फाटा से आगे रामपुर और सीतापुर भी बेजान और सूने नजर आते हैं. यहां तक आते-आते यात्रा मार्ग भी अब साहसिक पर्यटन मार्ग में तब्दील हो जाता है. अपना जीवन किसी जांबाज चालक के भरोसे सौंपकर सोनप्रयाग तक पहुंचने पर अचानक एक मेला जैसा दिखाई पड़ता है. यात्रा से पहले लगा ये मेला देश भर के मजदूरों का है. प्रदेश में लोक निर्माण विभाग की सभी 47 इकाइयों से मजदूरों को यहां बुलाया गया है. हरिद्वार से आए लोक निर्माण विभाग के मजदूर श्याम लाल बताते हैं, ‘मुझे नौकरी करते हुए 31 साल हो चुके हैं. यह पहली बार ही हुआ है जब किसी पहाड़ी इलाके में मुझे भेजा गया हो. यहां हमें सांस लेने और चलने में भी दिक्कत आ रही है. ज्यादातर मजदूर बीमार पड़ गए हैं. हमने इतनी ठंड में कभी काम नहीं किया.’ विभागों के अलावा दिहाड़ी मजदूर भी देश भर से यहां बुलाए गए हैं. लेकिन मजदूरों के इस मेले के बाद भी यहां कोई भी स्थायी काम नहीं हुआ है. सोनप्रयाग में जो सड़क पहले थी वह पूरी तरह से टूट चुकी है. यह सड़क नदी से काफी ऊपर थी. अब जो नई सड़क यहां बनाई गई है वह नदी के काफी नजदीक है. ऐसे में इस सड़क का बरसात में बने रहने का विश्वास इसे बनाने वालों को भी नहीं है. सोनप्रयाग का जो मुख्य पुल बनाया गया है उसकी हालत बेहद नाजुक है. स्थानीय निवासी अवतार सिंह राणा बताते हैं, ‘यह पुल इस तरह से बना है कि पहली बरसात भी झेल पाना इसके लिए बहुत मुश्किल है.’ सरकार भी इस पुल की हालत से वाकिफ है. इसीलिए वैकल्पिक तौर से सोनप्रयाग से ही केदारनाथ का पैदल मार्ग तैयार किया जा रहा है. यह पैदल मार्ग पहले गौरीकुंड से था. पिछले साल तक 14 किलोमीटर का यह पैदल मार्ग अब लगभग 22 किलोमीटर का हो चुका है. इस पर भी यदि पैदल यात्रा सोनप्रयाग से ही शुरू करनी पड़े तो यह 25 किलोमीटर से ज्यादा की हो जाती है.
सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक अभी मोटर मार्ग बन भी नहीं सका है. सीमा सड़क संगठन इसके लिए जमकर मेहनत कर रहा है लेकिन उसका भी मानना है कि इसमें महीने भर समय अभी और लग सकता है. यहां की स्थिति ऐसी है कि पिछले साल केदारनाथ यात्रा में आई कई गाड़ियां अब तक यहीं फंसी पड़ी हैं. पहाड़ों से पत्थर लगातार गिर रहे हैं. बीते 12 अप्रैल को सीमा सड़क संगठन के एक मजदूर का पत्थर गिरने के कारण पैर कट गया. इस मजदूर को श्रीनगर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. गौरीकुंड तक सड़क बनने में अभी लगभग एक किलोमीटर तक और पहाड़ काटा जाना बाकी है. गौरीकुंड गांव के प्रधान पति गोपाल गोस्वामी बताते हैं, ‘बरसात के लिए न तो ये रास्ता सही है और न ही सोनप्रयाग का पुल. हम लोग कई बार अधिकारियों से मिले और कहा कि सोनप्रयाग से जो पैदल मार्ग है उसी के पास से मोटर मार्ग भी बनाया जाए. वह नदी से काफी ऊपर था इसलिए सुरक्षित था. लेकिन हमारी किसी ने नहीं सुनी. अब तो हम खुद भी लंबे समय से देहरादून में ही रहते हैं.’ गोपाल के पिता गौरीकुंड प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक थे. 31 मार्च 2014 को वे रिटायर हो गए और तब से इस स्कूल में कोई भी शिक्षक नहीं है. बिना शिक्षक का गौरीकुंड प्राथमिक विद्यालय तब से ही बंद पड़ा है.
गौरीकुंड से ऊपर का पैदल मार्ग भी अब पहले जैसा बिलकुल नहीं है. इस रास्ते में पड़ने वाला सबसे बड़ा पड़ाव रामबाड़ा पिछली आपदा में पूरी तरह से गायब हो चुका है. यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था भी चरमरा गई है. बद्री-केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष गणेश गोदियाल बताते हैं, ‘मंदिर समिति का काम वैसे तो पूजा से ही संबंधित है जो कि हमने पिछले साल ही शुरू कर दी थी. लेकिन इस साल हालात देखते हुए हमने और व्यवस्थाएं भी की हैं. इस बार 500 लोगों के दो जत्थों को ही एक दिन में केदारनाथ भेजा जाएगा. सभी लोग क्योंकि एक ही दिन में वापस नहीं लौट पाएंगे इसलिए उनके रुकने की व्यवस्था मंदिर में भी की गई है. मंदिर के प्रवचन हॉल में लगभग 200 पलंग लगवाए जा रहे हैं.’ पैदल मार्ग की स्थिति पूछने पर गोदियाल कहते हैं, ‘उस पर भी काम लगभग हो ही चुका है. मैं दरअसल चुनाव प्रचार में व्यस्त हूं तो आपको इससे ज्यादा जानकारी नहीं दे पाऊंगा.’ पैदल मार्ग का काम पूरा होने में मौसम एक चुनौती बना हुआ है. लिनचौली नामक पड़ाव से ऊपर का रास्ता बर्फबारी के कारण पूरा नहीं हो सका है. यहां से केदारनाथ तक की दूरी करीब पांच किलोमीटर है. लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियन्ता केके श्रीवास्तव बताते हैं, ‘केदारनाथ में बर्फ होना समस्या नहीं है. बर्फ तो यहां इस मौसम में हमेशा ही होती है. यदि बर्फ नहीं होती तब यह जरूर चिंता का विषय था. यहां काम अच्छा हुआ है. हम प्रचार करने की जगह चुपचाप अपना काम करने में विश्वास रखते हैं. प्रदेश का लगभग 70 से 80 प्रतिशत काम लोक निर्माण विभाग ने ही किया है.’
इस बीच यह भी खबरें आ रही हैं कि केदारनाथ जाने वाले सभी यात्रियों को लिनचोली से मुफ्त हवाई यात्रा करवाई जाएगी. हालांकि चुनाव आचार संहिता के चलते इसकी खुली घोषणा नहीं हुई है, लेकिन मुख्यमंत्री कुछ सभाओं में ऐसा बोल चुके हैं. ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि पैदल मार्ग पूरा न होने कारण हवाई यात्रा मुफ्त कराना सरकार की मजबूरी बन गई हो.
इन परिस्थितियों में भी फिलहाल केदारनाथ यात्रा का मतदान से तीन दिन पहले शुरू होना तय है. गोपाल गोस्वामी कहते हैं, ‘इस बार यात्रा में श्रद्धालु कम और तमाशा देखने वाले लोग ज्यादा आएंगे. ऐसे लोग जिन्हें ये देखना है कि आखिर पिछले साल आपदा में क्या हुआ था.’
गोस्वामी की बात पर यदि यकीन करें तो इतना निश्चित ही कहा जा सकता है कि इस यात्रा में श्रद्धालुओं को उनके केदार बाबा के दर्शन करवाने की तैयारी भले ही कमजोर हो, लेकिन आपदा के अवशेष देखने वालों के लिए यहां भरपूर सामग्री मौजूद है.
ये सरकार काम की ही नही थी खुनी सरकार थी