एक सीडी की एबीसीडी

महिलाओं की सहकारी समिति द्वारा संचालित इंदिरा प्रियदर्शिनी सहकारी बैंक के संचालक मंडल में 12 महिलाएं थीं.  2003 से 2005 के दौरान यह बैंक रायपुर में सहकारी क्षेत्र का सबसे बढ़िया बैंक माना जाता था. 2003 में ही उमेश सिन्हा बैंक का मैनेजर बना. इस समय तक बैंक की अध्यक्ष लीला पारेख थीं. वे अकाउंटिंग जानती थीं इसलिए गड़बड़ियों की गुंजाइश नहीं थी. पारेख के निधन के बाद उसी साल रीता तिवारी अध्यक्ष बनीं. बैंक घोटाले के एक आरोपित नाम न छापने की शर्त पर बताते हैं, ‘ रीता तिवारी को बैंक के कामकाज के बारे में कुछ पता नहीं था इसलिए उनके अध्यक्ष बनते ही लूट का सिलसिला शुरू हो गया. उमेश उनसे जहां दस्तखत करने को कहता वे कर देतीं.’ कहा जाता है कि रीता तिवारी सहित संचालक मंडल के बाकी सदस्यों के लिए उमेश अपनी तरफ से यहां-वहां आने जाने के लिए अपनी तरफ से एयर टिकट और होटल का किराया आदि देने लगा. इसके एवज में उसने एक तरह से बैंक पर पूरी तरह कब्जा कर लिया. उसने कई एफडीआर (फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीप्ट), पे ऑर्डर और डिमांड ड्राफ्ट जारी किए साथ ही कई कंपनियों को बिना सिक्युरिटी के कैश क्रेडिट लिमिट दे दी. इस पूरी प्रक्रिया में उमेश ने बैंक के रिकॉर्ड में पैसों की कहीं एंट्री नहीं की.

[box]सबसे दिलचस्प बात है कि कांग्रेस भाजपा सरकार पर बैंक घोटाले में शामिल होने का आरोप लगा रही है लेकिन इस सहकारी बैंक पर कांग्रेस का ही कब्जा था[/box]

इस तरह से उसने बैंक को तकरीबन 13 करोड़ रुपये की चपत लगा दी. यह घोटाला अगस्त, 2006 में तब सामने आया जब अचानक एक दिन ग्राहकों को कहा गया कि बैंक में पैसा खत्म हो गया है और उन्हें भुगतान नहीं किया जा सकता. इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू हुई. लेकिन इस मामले में पुलिस की भूमिका पर पहले दिन से ही सवाल उठने शुरू हो गए थे. संचालक मंडल में शामिल रीता तिवारी जैसी कांग्रेस से जुड़ी महिलाओं को पुलिस गिरफ्तार करने से बचती रही. रीता तिवारी को जहां 2009 में हिरासत में लिया गया वहीं संचालक मंडल की एक और सदस्य सविता शुक्ला की गिरफ्तारी 2010  में हो पाई. उमेश सिन्हा की गिरफ्तारी इस मामले में दस दिन बाद हो गई थी. 2007 में इस मामले में एक और एफआईआर दर्ज हुई. यह एफआईआर बैंक के सीईओ चंदूलाल ठाकुर ने करवाई थी. इसी के बाद अदालत ने उमेश के नार्को टेस्ट के आदेश दिए थे.

इस मामले में पुलिस ने पहले 19 लोगों को संलिप्त मानकर उनके खिलाफ मामला बनाया था लेकिन बाद में पांच लोगों को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें अपने आप ही छोड़ दिया. इन पांच लोगों के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दाखिल न करने की वजह से पुलिस जांच पर सवाल उठाए जा रहे हैं. इन लोगों में सहकारिता विभाग के वे तीन ऑडिटर शामिल थे जिन पर बैंक के कामकाज के देखरेख की जिम्मेदारी थी. तहलका के पास उपलब्ध दस्तावेज बताते हैं कि इस मामले में पुलिस ने सहकारिता विभाग के ऑडिटरों आनंद मुखर्जी, कैलाश नाथ और पुष्पा शर्मा को हिरासत में लिया था. इनके अलावा एक सीए मनीष अग्रवाल और व्यवसायी प्रमोद कापसे को भी गिरफ्तार किया गया था पर इन्हें बिना अदालत में पेश किए पुलिस ने अपनी मर्जी से छोड़ दिया.

प्रमोद कापसे के पास से 1 करोड़ 86 लाख रुपये की एफडीआर जब्त की गई थी जो उसने उमेश सिन्हा से सांठ-गांठ करके जारी करवाई थीं. इसी तरह मनीष अग्रवाल के पास से 15 लाख रुपये की एफडीआर जब्त की गई थीं. इस मामले में सहअभियुक्त नीरज जैन के वकील राजेश भदौरिया कहते हैं, ‘ किसी भी मामले में पुलिस को यह अधिकार नहीं होता कि वह गिरफ्तार व्यक्ति को खुद ही केस से बरी कर दे लेकिन यहां तो पुलिस खुद जज की तरह काम कर रही थी.’ जगदलपुर के व्यवसायी नीरज जैन पर फर्जी कंपनियां बनाकर बिना सिक्युरिटी के लगभग तीन करोड़ रुपये की कैश क्रेडिट लिमिट लेने का आरोप है.

पुलिस ने नीरज के खिलाफ मामला उन 13 कंपनियों के निदेशकों के बयान के आधार पर बनाया है जिसमें उन्होंने बैंक के पैसे का गबन नीरज के कहने पर करने की बात कही है. नीरज अपनी सफाई में कहते हैं कि एफडीआर निदेशकों के पास से ही बरामद हुई हैं और सभी वाउचरों में उन्हीं के दस्तखत हैं. लेकिन पुलिस ने उन्हें गवाह बना दिया. पुलिस पर अपनी मर्जी से कुछ और लोगों को भी गवाह बनाने के आरोप लग रहे हैं. राजेश भदौरिया बताते हैं, ‘  इस मामले में बैंक के कर्मचारियों को पुलिस ने आरोपित नहीं बल्कि गवाह बनाया है जबकि कैश रजिस्टर में उनके दस्तखत हैं. ‘ यह भी बड़ी विचित्र बात है कि पुलिस ने उमेश सिन्हा के ड्राइवर और उसके एक दोस्त को आरोपित बना दिया है. इस समय चुनावी माहौल में सीडी कांड का राजनीति पर क्या असर होगा इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता. लेकिन जहां तक इस मामले की जांच की बात है इस पर उठ रहे सवाल अब-भी अनुत्तरित ही हैं.