उपेक्षित उत्पीड़न

हिरासत से होने वाली मौतों के मामले में महाराष्ट्र ने जनसंख्या के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश को भी पीछे छोड़ दिया है. आरोप लग रहे हैं कि बार-बार हो रहे बम धमाकों, जिनके बारे में माना जाता है कि उनमें देश में ही मौजूद इस्लामिक कट्टरपंथियों का भी हाथ है, और राज्य के कुछ हिस्सों में फैले नक्सलवाद ने उत्पीड़न के लिए कानूनी एजेंसियों की भूख बढ़ा दी है.

26 मार्च, 2012 को गढ़चिरौली जिले में एक बम धमाका हुआ. इसमें अर्धसैन्य बल केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स के 12 लोग मारे गए. इसकी प्रतिक्रिया में पुलिस ने घटनास्थल के आस-पास वाले गांवों में छापे मारे और 11 लोगों को गिरफ्तार किया. इन्हीं में से एक 28 वर्षीय एनसी बापरा बताते हैं, ‘रोज सुबह-शाम हमें उल्टा लटकाया जाता और हमारे पैरों और कमर पर डंडे बरसाए जाते.’ 18 साल के शत्रुघ्न राजनेताम आगे बताते हैं, ‘चार दिन बाद पुलिस ने यह तो बंद कर दिया मगर हमें छोड़ा नहीं.’ इन सभी पर राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप लगाया गया. तीन महीने बाद जाकर उनकी जमानत हो सकी.

उनके वकील जगदीश मेश्राम कहते हैं, ‘उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लेकिन उन्हें इसलिए उठाया गया कि यह आसान था.’ 26 साल के नरेश कुजूरी अपने माथे की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, ‘जब वे पैर के तलवे पर डंडे बरसाते थे तो दर्द यहां तक जाता था. जब झेलना बर्दाश्त से बाहर हो गया तो तीन दिन बाद मैंने मान लिया कि बम रखने वाला मैं था.’ कानूनी और स्वास्थ्य संबंधी खर्चों पर इन सभी गरीब किसानों के परिवारों के लाखों रुपये खर्च हो चुके हैं. पुलिस इस आरोप का खंडन करती है. गढ़चिरौली के एसपी सुवेज हक तहलका से कहते हैं, ‘इनमें से किसी का भी उत्पीड़न नहीं किया गया है. और हमने उन्हें सबूतों के आधार पर गिरफ्तार किया है.’

नागपुर में टेलर 46 साल के बंधु मेश्राम को उत्पीड़न के मामले में तजुर्बेकार कहा सकता है. उन्हें पहली बार 1984 में गिरफ्तार किया गया था. 1996 और 2010 में उन्हें फिर गिरफ्तार किया गया. मेश्राम बताते हैं कि शुरुआती सालों में उन्हें ट्रेड यूनियन में उनकी सक्रियता और अलग विदर्भ राज्य की मांग करने के कारण निशाना बनाया गया. 2010 में पुलिस ने उन्हें माओवादी करार देकर गिरफ्तार किया. मेश्राम कहते हैं, ‘जब उन्हें आपसे कुछ कबूलवाना होता है तो वे आपको पूरी तरह तोड़ देते हैं. वे जानते हैं कि आदमी को कैसे चोट पहुंचानी है और उसे डराना है.’ मेश्राम के मुताबिक उन्हें एक टायर के बीच उल्टा लटकाया गया और एक घंटे तक उन पर डंडे बरसाए गए. उन्हें यकीन दिलाया गया कि दूसरे कमरे में उनकी पत्नी और मां के साथ बलात्कार हो रहा है. कई घंटों तक वे चीखें सुनते रहे जबकि पुलिसवाले हंसते रहे. एक दूसरे कैदी ने उन्हें बताया कि उनकी पत्नी की बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई है. और यह भी कि उनका शव काटकर कहीं फेंक दिया गया है. वे बताते हैं, ‘मैं अपनी जिंदगी खत्म करना चाहता था. शुक्र है कि अगले दिन मैंने अपनी पत्नी को कोर्ट में देख लिया.’ तीन महीने जेल में गुजारने के बाद मेश्राम को जमानत मिल गई. 2012 में उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया गया. अब उन्होंने खुद को यातना देने वाले पुलिसवालों के खिलाफ याचिका दायर की है.

क्या भारतीय कानून हिरासत में उत्पीड़न को वैधता देता है? कानून के मुताबिक इसका जवाब ‘नहीं’ है. सामाजिक कार्यकर्ता अरुण फेरेरा जनवरी, 2012 में अपनी रिहाई के पहले चार साल तक जेल में रह चुके हैं. उन्हें गैरकानूनी गतिविधि निरोधक कानून (यूएपीए) के तहत हिरासत में लिया गया था. जेल में कई साथी कैदियों को उत्पीड़न का शिकार होते देख चुके फेरेरा कहते हैं, ‘ वैसे तो एकांत कारावास भी हमारे यहां गैरकानूनी है लेकिन देश की सभी जेलों में एकांत कारावास के लिए सेल बनी हुई हैं.’ वे सरकार के दोहरे रवये की तरफ इशारा करते हुए बताते हैं कि सरकार 2008 में उत्पीड़न निरोधक विधेयक पास कराने की जल्दबाजी में थी, लेकिन बाद में कार्यकर्ताओं ने पाया कि इसमें भी कुछ मामलों में उत्पीड़न को वैध बताया गया था.

पुलिस ने मेरे और मेरी मां के कपड़े उतरवाए और हमें शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया सरफराज (सरफराज के साथ यह तब हुआ जब वे अपनी पत्नी की खुदकुशी की रिपोर्ट करवाने गए)
पुलिस ने मेरे और मेरी मां के कपड़े उतरवाए और हमें शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया
सरफराज
(सरफराज के साथ यह तब हुआ जब वे अपनी पत्नी की खुदकुशी की रिपोर्ट करवाने गए)

लखनऊ में रहने वाले भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता एसआर दारापुरी हिरासत में उत्पीड़न पर एक अलग और महत्वपूर्ण बात बताते हैं. वे कहते हैं, ‘ सबसे बुरा पक्ष यह है कि अदालतें ऐसी शिकायतों को कोई तवज्जो नहीं देतीं. जब ये पीड़ित अदालत के सामने आते हैं तो अपने साथ हुए उत्पीड़न की शिकायत करते हैं, लेकिन अदालत इन बातों को दरकिनार कर देती है. हमारा पूरा तंत्र इस बीमारी से ग्रस्त है.’ जहां तक अदालतों का संबंध है तो अब कुछ हद तक वे पुलिस और जेल कर्मियों द्वारा उत्पीड़न पर गंभीर रुख दिखाने लगी हैं फिर भी ऐसे संकेत नहीं हैं कि वे इस प्रथा को पूरी तरह रोकने के लिए बड़ी कोशिश कर रही हों.

हिरासत में उत्पीड़न के मामलों पर वरिष्ठ अधिवक्ता रेबेका गोंजाल्विज और विजय हीरेमथ ने बंबई उच्च न्यायालय में 2003  में एक जनहित याचिका दाखिल की थी. यह मामला भी तब से धूल फांक रहा है. यही नहीं, छह साल पहले सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों को एक ऐसा सुरक्षा आयोग गठित करने का निर्देश दिया था जो कानून के क्रियान्वयन पर निगरानी रखे ताकि यह पूरी प्रक्रिया राजनीतिक दबावों से मुक्त रहे. हैरानी की बात है कि यह भी अब तक नहीं हुआ है. इस मामले में एक याचिकाकर्ता रहे उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक प्रकाश सिंह कहते हैं, ‘ हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पूरी तरह ढह चुका है. छोटे-मोटे मामले सुलझने में भी हमारे यहां तीन से पांच साल का वक्त लगता है.’ उधर, समाज उम्मीद करता है कि नतीजे जल्द निकलें. ‘ अच्छे-अच्छे लोग भी मुझसे पूछते हैं हम अपराधियों और आतंकवादियों को फौरन क्यों नहीं पकड़ते. उन्हें लगता है कि उत्पीड़न ठीक है क्योंकि इसके बिना कानून नहीं चल पाएगा. ‘

सिंह कहते हैं कि पुलिस सुधार ही एकमात्र तरीका है जो हमारे पुलिसतंत्र को ज्यादा लोकतांत्रिक और जवाबदेह बना सकता है और यही उन्हें अपने राजनीतिक आकाओं की कठपुतली बनने से रोक सकता है. हालांकि वृंदा ग्रोवर इससे पूरी तरह सहमत नहीं. वे कहती हैं, ‘ सुधारों से ज्यादा हमें जवाबदेही की जरूरत है. पुलिस की सोच दलित, महिला, गरीब तबके और अल्पसंख्यकों के प्रति पूर्वाग्रहों से भरी हुई है. इसके ऊपर हमारा राजनीतिक तबका अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने में उसका इस्तेमाल करता है. इससे वह और असंवेदनशील होती है. ‘ मुंबई के एक वकील युग मोहित चौधरी पुलिस हिरासत में उत्पीड़न के कई मामलों में पीड़ितों की तरफ से पैरवी कर चुके हैं. कर्मचारियों की कमी, संसाधनों का अभाव, कम तनख्वाह और काम के बोझ तले दबे पुलिसबल की दिक्कतों की तरफ ध्यान खींचते हुए चौधरी कहते हैं, ‘ उन्हें कानून और प्रशासन से लेकर घरेलू विवादों तक से जूझना पड़ता है. हम उनसे जानवरों की तरह काम लेते हैं. ऐसे में वे जानवरों की तरह व्यवहार भी करते हैं.’

पर शायद ज्यादातर मामलों में जानवर बेहतर व्यवहार करते हैं.

यह इसी साल 16 मार्च की घटना है. नवी मुंबई की एक जेल में 45 साल के नौशाद शेख की मौत हो गई थी. उन पर चोरी का आरोप था. पुलिस का कहना है कि नौशाद ने लोहे की ग्रिल पर अपना सिर पटककर आत्महत्या की है. जबकि ऑटोप्सी की रिपोर्ट बताती है कि उनके पूरे शरीर में अलग-अलग जगह घाव के निशान थे. नौशाद के साथ रहे सहअभियुक्त ने महाराष्ट्र सीआईडी को पूछताछ के दौरान बताया कि शेख के साथ ‘बाजीराव’ किया गया था, यानी उन्हें पुलिस बेल्ट से बेतहाशा पीटा गया था. नौशाद के सिर पर बेल्ट के बकलस से बने घाव थे. इस आरोपित ने यह भी बताया कि नौशाद को उल्टा लटकाकर क्रिकेट के बैट से पीटा गया था. मुंबई पुलिस के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कैसर खालिद इस मामले पर तहलका से बात करते हुए कहते हैं, ‘ हिरासत में मौत अमानवीय है. किसी के साथ उत्पीड़न नहीं होना चाहिए. हमें सीआईडी की जांच का इंतजार करना चाहिए. ‘ लेकिन क्या निष्पक्ष जांच हो पाएगी? रफीक शेख का उदाहरण लें तो यह काफी मुश्किल दिखता है. एक कॉस्मेटिक कंपनी में बतौर एग्जीक्यूटिव काम करने वाले 35 साल के रफीक को फर्जी नोट रैकेट चलाने के मामले में 28 नवंबर, 2012 को हिरासत में लिया गया था. जब उनके भाई मझल दो दिसंबर को उनसे मिलने जेल पहुंचे तो रफीक की मौत हो चुकी थी. मझल बताते हैं, ‘उनके पैरों में काफी गहरे घाव थे. पैर के तलवे पिटाई की वजह से काले पड़ चुके थे. मैं चाहता हूं कि जिन पुलिसवालों ने उनके साथ यह किया है उन्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए.’

इस मामले में भी एक सहअभियुक्त का कहना था कि पुलिसवालों ने बेल्ट और डंडे से घंटों तक रफीक को पीटा था. बंबई उच्च न्यायालय के एक जज ने भी माना था कि मृतक के शरीर पर घावों के निशान पिटाई से बने हैं. रफीक के परिवारवालों ने जब इस मामले में एक आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाया तब पुलिस ने मामले की जांच सीआईडी की एक टीम को सौंप दी. इस टीम में सहायक पुलिस आयुक्त प्रफुल्ल भोंसले भी शामिल हैं और विडंबना यह है कि भोंसले खुद ख्वाजा यूनुस नाम के एक व्यक्ति की हिरासत में मौत के आरोपित हैं. एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और कथित 74 अपराधियों को मारने वाले भोंसले 2003 के इस मामले में चार साल तक निलंबित रहे और 2010 में उनकी वापस नियुक्ति हुई है.

‘चार दिन तक हमारे साथ ऐसा हुआ कि रोज सुबह- शाम हमें उल्टा लटकाया जाता और हमारी पीठ और पैरों पर डंडे बरसाए जाते’ शत्रुघ्न राजनेताम (गढ़चिरौली निवासी राजनेताम पर देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप था)
‘चार दिन तक हमारे साथ ऐसा हुआ कि रोज सुबह- शाम हमें उल्टा लटकाया जाता और हमारी पीठ और पैरों पर डंडे बरसाए जाते’
शत्रुघ्न राजनेताम
(गढ़चिरौली निवासी राजनेताम पर देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप था)

हिरासत में उत्पीड़न की कहानियां पूरे भारत में एक जैसी हैं. 15 अप्रैल, 2011 को उत्तर-पूर्वी राज्य त्रिपुरा में पुलिस ने 32 साल के एक युवा आदिवासी हरक चंद्र चकमा को एक आदिवासी त्योहार में शामिल होने के बाद हिरासत में लिया था. हरक का दावा है कि पुलिस ने उन पर एक भोंथरे हथियार से हमला किया था. हरक की उस समय की तस्वीरें देखने से पता चलता है कि उनकी जांघों, पीठ और घुटनों के नीचे घाव के निशान हैं. उन्हें दस दिन तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा था. पुलिस उत्पीड़न के चार दिन बाद आदिवासियों के लिए काम करने वाला एक गैरसरकारी संगठन (एनजीओ) यह मामला मानवाधिकार आयोग ले गया. जांच में यह साबित भी हो गया कि इस आदिवासी युवा को प्रताड़ित किया गया था. तो जाहिर है दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. रिपोर्ट में जिन तीन दोषियों के नाम थे, उनमें से सिर्फ एक को निलंबित किया गया. बाकियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई.

हिरासत में उत्पीड़न की रोंगटे खड़े कर देने वाली घटनाएं हमें बेंगलरु के पत्रकार मुथी-उर-रहमान सिद्दीकी से सुनने को मिलती हैं. सिद्दीकी को छह महीने जेल में रहने के बाद इसी फरवरी में रिहा किया गया है. उन पर आतंकी साजिश में शामिल होने का आरोप था. कुल मिलाकर इस मामले में 14 आरोपित थे. सिद्दीकी बताते हैं, ‘ एक को उल्टा लटकाकर काफी मारा पीटा गया, उसके गुप्तांगों में पेट्रोल डाल दिया गया.’ एक अन्य आरोपित हैदराबाद के ओबेद-उर-रहमान की मारपीट के दौरान उंगली टूट गई. वे तहलका को बताते हैं, ‘ ज्यादातर को गुप्तांगों में बिजली के झटके दिए जाते थे. ‘

आम तौर पर ऐसे उत्पीड़न के शिकार रहे लोगों को न्याय पाने में लंबा वक्त लग जाता है. नवी मुंबई में 1989 का यह मामला यही बताता है. घरेलू नौकर के रूप में काम करके आजीविका कमाने वाले सरफराज स्थानीय पुलिस थाने में यह रिपोर्ट लिखाने गए थे कि उनकी पत्नी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है. पुलिस ने इस मामले में तुरंत ही कार्रवाई करते हुए सबसे पहले सरफराज को ही गिरफ्तार किया और पत्नी की मौत के मामले में उन्हें जिम्मेदार ठहरा दिया. उसके बाद पुलिस ने कथित तौर पर सरफराज की मां को भी थाने बुलवाया. सरफराज उस दिन की घटनाओं का वर्णन ऐसे करते हैं जैसे सब कुछ उनके साथ कल ही घटा हो. वे बताते हैं कि हजारों मिन्नतें करने के बाद भी पुलिस ने उनकी मां और उनके कपड़े उतरवाए और दोनों को सबके सामने शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया. पुलिस ने बाद में सरफराज की बिना कपड़ों के उनके मोहल्ले में परेड भी करवाई थी. वे 1991 में सभी आरोपों से बरी कर दिए गए, इसके बाद उन्होंने उन तीन पुलिसवालों के खिलाफ केस किया जो उनके उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार थे. यह मामला आखिरकार पिछले साल फास्ट ट्रैक कोर्ट में आया है.

हमारी पुलिस हिरासत में उत्पीड़न के मामलों में खुद को सुरक्षित पाती है. दरअसल 1973 में बनाई गई आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धाराएं उसे यह सुरक्षा देती हैं. इनके मुताबिक अधिकारियों पर उनके कर्तव्यपालन के दौरान किए गए कामों के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता.  हालांकि 1860 की भारतीय दंड संहिता में यह प्रावधान था कि उत्पीड़न जैसे मामलों में दोषियों को सात साल की सजा दी जा सके. लेकिन पुलिसवालों पर इन प्रावधानों के तहत कार्रवाई लगभग नामुमकिन होती है. कुछ गिने-चुने मामलों में ही पीड़ितों की फॉरेंसिक जांच हो पाती है. इसके अलावा अहम बात यह भी है कि गवाहों के लिए सुरक्षातंत्र का अभाव दोषियों के खिलाफ कार्रवाई में पीड़ित के सामने एक बड़ा अवरोध पैदा करता है. इन मामलों में हर्जाना अभी तक बुनियादी अधिकार नहीं है. अदालतों ने भी इस पर अभी तक गंभीर रवैया नहीं अपनाया है. इसलिए ऐसे मामलों में देश भर में अलग-अलग तरह के फैसले सुनने को मिलते हैं.

2005 में सीआरपीसी में संशोधन केे जरिए यह प्रावधान कर दिया गया कि हिरासत में मौत, व्यक्ति के गायब होने या महिला से बलात्कार होने की दशा में न्यायिक जांच की जाए. लेकिन हिरासत में उत्पीड़न के मामलों पर शायद ही इसका कोई असर पड़ा हो. ऐसे ज्यादातर मामलों में मौत होने पर उसे तुरंत ही आत्महत्या की तरह दिखाया जाता है. मानवाधिकारों के लिए काम करने वाले एक गैरसरकारी संगठन एशियन सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स की एक रिपोर्ट कहती है, ‘ आखिर किस वजह से पीड़ित इतना बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर होते हैं और कैसे वे जूतों के फीतों, चादरों, जींस इत्यादि से आत्महत्या कर लेते हैं. कैसे हिरासत में रहते हुए उनकी पहुंच जहर, नशीली दवाएं, बिजली के तार आदि तक आसानी से होती है. ये सवाल अभी तक अनुत्तरित हैं.’ कई आरोपित तो हिरासत के पहल तो स्वस्थ रहते हैं, जेल में जाने के बाद उन्हें स्वास्थ्य संबंधी कई जटिल समस्याओं से दो-चार होना पड़ता है. रिपोर्ट आगे कहती है, ‘ उनका उत्पीड़न किया जाता है और हत्या कर दी जाती है. डॉक्टरों की मिलीभगत से पुलिस ऐसे मामलों को बीमारी की वजह से मौत होने की बात साबित करने में सफल रहती है. ‘

आए दिन हो रही इन घटनाओं से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि पर बट्टा लग रहा है. 1997 में ही संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति भारत में कानून लागू करने वाली एजेंसियों द्वारा उत्पीड़न की घटनाओं पर आवाज उठा चुकी थी. नस्लभेद उन्मूलन समिति ने 2007 में और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों से जुड़ी समिति ने 2008 में भारत में पुलिस को उत्पीड़न के मामलों में मिली सुरक्षा पर भारी चिंता जाहिर की थी. लेकिन अंतरराष्ट्रीय और घरेलू आवाजों पर सरकार अभी तक बहरी दिखाई दे रही है. जब तक उसकी नींद नहीं टूटती, दसियों हजार लोगों को हमारे यहां हिरासत में उत्पीड़न की बर्बर संस्कृति का शिकार होते रहना पड़ेगा.

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