पीएम ने आगे कहा कि, 26 नवंबर को 1949 में संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में 2015 से संविधान दिवस के रूप में चिन्हित किया गया है। साथ ही भारत को एक सप्ताह में जी 20 की अध्यक्षता मिल जाएगी। यह देश के लिए एक बहुत ही बड़ा अवसर है, साथ ही न्यायपालिका की सराहना करते हुए कहा कि न्याय तक पहुंच को आसान बनाने के लिए डिजिटल पहल करने की आवश्यकता है।
बता दें पीएम मोदी ने ई-कोर्ट परियोजना के तहत नई पहल की शुरूआत की है। परियोजना अदालतों की आईसीटी सक्षमता के माध्यम से वादकारियों, वकीलों और न्यायपालिका को सेवाएं प्रदान करने का एक प्रयास हैं। इस पहल में वर्चुअल जस्टिस क्लॉक, जस्टआईएस मोबाइल ऐप 2.0, डिजिटल कोर्ट और एस डब्ल्यू एएएस वेबसाइट शामिल हैं। यह सब कार्यक्रम से पहले एक बयान में उनके कार्यालय के हवाले से कहा गया है।
पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि, “आज संविधान दिवस पर हम उन महान लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने हमें हमारा संविधान दिया और हमारे राष्ट्र के लिए उनकी दृष्टि को पूरा करने की हमारी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं। ”
