अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए मोदी सरकार ने कमर कसी

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इस बात में अपवाद कम ही हैं कि सरकार एक ऐसी स्थिति में आ गई है जबकि वित्तीय खर्च से अल्पकालिक राहत ही संभव है एक कमजोर अर्थव्यवस्था में। तथ्य यह है कि वित्तीय घाटे में और ज़्यादा कमी होने से वैश्विक निवेशकों पर असर पड़ता है। वित्तीय ढीलापन का रिस्क यह है कि ज़्यादातर राज्य सरकारों ने कजऱ् माफी की घोषणाएं की हैं। इससे ब्याज की दरें बढ़ सकती हैं और ताजा लेनदेन हो सकता है। वर्तमान मंदी को थामने का तरीका बहुत साफ है। देश में ज़्यादा पूंजी निवेश हो भी नहीं रहा है और जो कजऱ् है बाज़ार में दिखता भी है।

एक ज़रूरत यह भी महसूस की जा रही है कि मोदी सरकार चुनौतियों का मुकाबला करे और ऐसे मजबूत ढांचागत सुधार करे। प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन इसी दिशा में एक कदम है। आज़ादी के बाद भारत का सबसे बड़ा कर सुधार जीएसटी ही है। हालांकि इससे वे नतीजे नहीं निकले जिनकी सरकार को उम्मीद थी। घोषणा के सौ दिन पूरे होने पर भी जीएसटी नेटवर्क को अभी भी देश के लाखों इनवॉएस और रिटर्न से जूझने में मशक्कत हो रही है। क्या जीएसटी नेटवर्क को शुरू करने से पहले उसकी जांच-पड़ताल नहीं की गई थी। जीएसटी पर बने जीएसटी परिषद के मंत्री समूह ने बताया कि 85 लाख कर अदा करने वालों को यह भरोसा मिला है कि जीएसटी संबंधित मसलों को अक्तूबर के अंत तक हल कर दिया जाएगा। पर ज़रूरत है कि दो टैक्स स्लैब रखे जाएं। एक ही टैक्स फाइलिंग हो। ढेर सारे पंजीकरण और ढेर सारे रिटर्न की फाइलिंग न हों। जीएसटी का लक्ष्य एक बाज़ार और एक टैक्स हो।

अर्थव्यवस्था की मंदी में इन बाधाओं का असर रहा और सार्वजनिक तौर पर ऊहापोह भी दिखा। डीजल और पेट्रोल की कीमत तीन साल की तुलना में ऊंचाई छू रही थी और मांग हो रही थी कि तेल पर से टैक्स हटाए जाएं। सारी दुनिया में कीमतें गिर रही थीं। देश में तेल की ऊंची कीमतों को एक मुद्दा माना जा रहा था और ज़्यादातर को लग रहा था कि अर्थव्यवस्था दूसरी मंदी की ओर है। इस बार वजह है तेल की कीमतों में कमी न होना। साल 2011 से 2014 के बीच कच्चे तेल की कीमत सौ अमेरिकी डालर प्रति बैरेल थी। जबकि 2015 में यह कीमत प्रति बैरेल 50 डालर ही थी।

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दैनिक आधार पर तेल कंपनियों की कीमतों को तय करने में कोई दखल देने से इंकार कर दिया है। विपक्षी दलों का आरोप है कि डीजल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी से किसानों का नुकसान हुआ है। चूंकि 2014 से कच्चे तेल की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में नीचे आई हैं इसलिए इसके लाभ किसानों को मिलना चाहिए। नतीजा यह है कि मार्केटिंग कंपनियों को बढ़ा लाभ मिला और उसकी हिस्सेदारी सरकार को मिली। राज्यों और केंद्र को कैसे लाभ मिला इसे इस तथ्य से जाना जा सकता है कि इसमें तीन सौ फीसद बढ़ोतरी हुई। केंद्र और राज्य के टैक्स ही काफी थे। डीजल पर 112फीसद टैक्स बढा जबकि 2014 से पेट्रोल पर बढ़ा।

पिछले महीने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने औद्यौगिक आउट लुक सर्वे में लिखा कि आकलनों से लगता है कि दूसरी तिमाही में ऐसे हालात हो सकते हैं जिनसे परिमाण का पूरा इस्तेमाल हो, लाभांश बढ़े और रोज़गार भी। सन 2008 की वैश्विक आर्थिक मंदी से निर्यात पर खासा असर पड़ा था। वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ था और ज़्यादातर एशियाई देशों से निर्यात बढ़ा। बहरहाल भारत से अभी निर्यात में बढ़ोतरी की संभावना है।

हालांकि भारतीय अर्थव्यवस्था पर काले बादल गहरा रहे हैं लेकिन हालात ऐसे नहीं है कि बदले नहीं जा सकें। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने भी आशावाद जगाया और उम्मीद की है कि देश की अर्थव्यवस्था कई और तिमाहियों की अवधि में सुधर जाएगी। योजनाएं मेज से उतर रही हैं और कई मूलभूत परियोजनाएं भी शुरू होने को हैं। विकास एक या दो तिहाई में होना चाहिए। एसबीआई की पूर्व अध्यक्ष अरूंधती भटृटाचार्य ने कहा, ‘सरकार अब चाहती है कि कुछ बड़े कदम उठाए जाएं। सड़कों और खादों के मामलें में कुछ तो काम हुआ है। अर्थव्यवस्था में विकास के लिए काफी कुछ करने के कार्यक्रम पर

राय-मश्विरा हो रहा है। केंद्र सरकार संतुलित फैलाव और वित्तीय सहयोग पर विचार

कर रही है। सेवा के क्षेत्र में हालात में सुधार की गुंजायश दिखने लगी है। तिमाही तौर पर जो ग्रॉस वैल्यू एडीशन हास्पीटैलिटी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और ब्रांड कॉस्टिग सेवाओं में चौथी तिमाही में 6.5 फीसद से 11.1 फीसद होने के आसार बने हैं। इसी तरह सिविल एविएशन में यात्रियों की संख्या में 15.6 फीसद बढ़ोतरी दिख रही है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में दूसरी ज़रूरत है सरकारी खर्च जिससे हालात सुधर सकें। मूलभूत संसाधन के क्षेत्र में ग्रामीण बिजलीकरण परियोजनाओं, सिंचाई और बेसिक शोध जैसे मामले हैं। मूलभूत संसाधनों के क्षेत्र में इंतजार की अवधि खासी लंबी होती है। निजी निवेशक पैसा लगाने से बचते हैं। यह क्षेत्र वह है जहां सरकार को आगे बढ़कर पूंजी निवेश करके इसे पूरा करना चाहिए। इससे विदेश से सीधा निवेश होगा और घरेलू लोगों में भी उत्साह होगा कि वे निचले दर्जे पर जा रही अर्थव्यवस्था को पलट दें।